ब्लैकलिस्टेड को नहीं मिलेगा डोर स्टेप डिलिवरी

Published at :18 Apr 2016 6:45 AM (IST)
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ब्लैकलिस्टेड को नहीं मिलेगा डोर स्टेप डिलिवरी

खगड़िया : अवधि विस्तार पर रोक लगने के बाद डोर स्टेप डिलवरी के लिये परिवहन अभिकर्ता की तलाश तेज हो गयी है. इसके लिये टेंडर किया जा रहा है. बीते दिनों तकनीकी निविदा में छह लोगों ने भाग लिया. जल्द ही वित्तीय निविदा पूरी कर परिवहन अभिकर्ता का चयन कर लिया जायेगा. सरकार के सचिव […]

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खगड़िया : अवधि विस्तार पर रोक लगने के बाद डोर स्टेप डिलवरी के लिये परिवहन अभिकर्ता की तलाश तेज हो गयी है. इसके लिये टेंडर किया जा रहा है. बीते दिनों तकनीकी निविदा में छह लोगों ने भाग लिया. जल्द ही वित्तीय निविदा पूरी कर परिवहन अभिकर्ता का चयन कर लिया जायेगा.

सरकार के सचिव पंकज कुमार ने एसएफसी के प्रबंध निदेशक को डोर स्टेप डिलवरी योजना 2016 के प्रावधानों के पालन का निर्देश दिया है. सचिव के पत्र के आलोक में जिला स्तर पर तैयारी तेज हो गयी है. पूरी निविदा प्रक्रिया में पूर्व से ब्लैकलिस्टेड लोगों सहित पूर्व से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि वाले को परिवहन अभिकर्ता नहीं बनाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है. बता दें कि डोर स्टेप डिलवरी योजना में संशोधन करते हुए नये प्रावधानों को 01 अप्रैल से लागू किया गया है.
जीपीएस युक्त वाहन वाले को ही मिलेगा काम : परिवहन अभिकर्ता के लिये निर्धारित वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है. टेंडर प्रक्रिया में जीपीएस सिस्टम सहित निर्धारित मापदंड पूरा करने वालों को ही डोर स्टेप डिलवरी का परिवहन अभिकर्ता बनाया जायेगा. साथ ही उठाव के वक्त सभी वाहनों में सिस्टम की जांच के बाद ही खाद्यान्न लोड करने का निर्देश एसएफसी के सहायक गोदाम प्रबंधक को दिया गया है.
खाद्यान्न उठाव की एसएमएस से मिलेगी सूचना : खाद्यान्न उठाव होते ही पंचायत के जनप्रतिनिधि व सतर्कता समिति को एसएमएस से सूचना दी जायेगी. साथ ही निर्धारित तिथि को अनाज नहीं लेने वाले डीलरों से वाहन भाड़ा वसूल किया जायेगा. एसएफसी गोदाम से खाद्यान्न लोड कर डीलर के दरवाजे तक पहुंचने पर ट्रैकिंग सिस्टम से नजर रखी जायेगी. इसके लिये इलेक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की गयी है. जिसके सहारे ऑन लाइन निगरानी की जायेगी.
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