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दखल देहानी को लेकर 350 आवेदन दर्ज

परबत्ता. प्रखंड में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत 350 आवेदन अब तक प्राप्त किये गये हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार द्वारा राज्य में सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अंतर्गत प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि का परचा धारियों […]

परबत्ता. प्रखंड में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत 350 आवेदन अब तक प्राप्त किये गये हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार द्वारा राज्य में सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अंतर्गत प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि का परचा धारियों को दखल दिलाने के लिए सभी पंचायतों में शिविर लगा कर आवेदन लिया गया था. इस मामले को मार्च 2015 तक निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य में कितने लोगों को वैध तरीके से प्राप्त भूमि पर अब तक दखल नहीं मिल पाया है. इस बात की जानकारी के लिए शिविर लगा कर आवेदन लिया गया था. राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजावार बेदखली के प्राप्त आवेदन के अनुसार पुनौर मौजा में 39, टीमापुर लगार में 8, तोफिर तप्पा में 55, कामत पटपर में 19, सौढ़ में 17, परबत्ता इंगिलश में 17, कबेला में 15, माधोपुर पटवर में 35, दरियापुर अराजी में 6, तेमथा पटवर में 117, चकप्रयाग में 5, परबत्ता में 7, रहीमपुर माल में एक तथा दरियापुर भेलवा में 9 लोगों ने दखल दिलाने के लिए आवेदन दर्ज कराया है. इन आवेदनों की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है. सोमवार को कोलवारा में दखल दहानी के लिए शिविर लगाया गया. इसमें मिली जानकारी के अनुसार एक भी मामला निष्पादित नहीं हो पाया. सीओ शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कोलवारा एवं आस पास के 38 मामलों के निष्पादन के लिए शिविर लगाया गया था. इन सभी 38 मामले उच्च न्यायालय में लंबित है. इस कारण से अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो सकी.

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