पंचायत सरकार भवनों में जमा होगा ऑनलाइन जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन
Updated at : 10 Dec 2019 9:12 AM (IST)
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पंचायत भवनों में आरटीपीएीस खोलने की कवायत तेज लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत षिकायत पत्रों की होगी ऑन लाइन इंट्री मुख्यमंत्री के संभावित खगड़िया आगमन पर प्रशासनिक अधिकारी हुए गंभीर प्रखंड आईटी सहायक देंगे पंचायतों में नियुक्त कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण खगड़िया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित खगड़िया आगमन के मद्देनजर जिले के […]
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- पंचायत भवनों में आरटीपीएीस खोलने की कवायत तेज
- लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत षिकायत पत्रों की होगी ऑन लाइन इंट्री
- मुख्यमंत्री के संभावित खगड़िया आगमन पर प्रशासनिक अधिकारी हुए गंभीर
- प्रखंड आईटी सहायक देंगे पंचायतों में नियुक्त कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण
खगड़िया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित खगड़िया आगमन के मद्देनजर जिले के सभी सरकार पंचायत भवनों में आरटीपीएस खोलने की कवायद तेज कर दी गई है. आईटी मैनेजर ने विभागीय पत्र जारी कर सभी प्रखंड आईटी सहायकों को प्रखंड स्तर पर पंचायतों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को चार दिनों तक प्रशिक्षण देने का आदेश निर्गत किया है. प्रबंल संभावना है कि मुख्यमंत्री के खगड़िया आगमन से पूर्व सभी पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस सुचारू रूप से काम करने लगेगा.
कार्यपालक सहायकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण
पंचायतों में नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया. सभी प्रखंड आईटी सहायक अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र में नियोजित कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण देंगे. ताकि, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में कोई परेशानी नहीं हो.
पंचायत के लोगों को मिलेगी राहत
पंचायत सरकार भवनों में ऑनलाइन जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन जमा लिया जायेगा. इसके अलावे लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायत पत्रों की भी ऑन लाइन इंट्री होगी. पंचायतों में आरटीपीएस के काम करने से जिले के लगभग सभी पंचायत के लोगों को भारी राहत मिलेगी. उन्हें प्रखंड सह अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. साथ ही अनुमंडल का चक्कर लगाने से भी उन्हें छुटकारा मिल जायेगा. इतना ही नहीं पंचायतवासियों को आर्थिक व शारीरिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल जायेगा.
सरकार की है महत्वाकांक्षी योजना
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम व लोक शिकायत निवारण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है. सरकार की यह कोशिश है कि पंचायतों में पंचायतवासियों को उक्त योजना का लाभ मिले. हालांकि, पूर्व में ही पंचायतों में आरटीपीएस खोलने के निर्देष दिये गये थे. लेकिन, पंचायत सरकार भवनों की कमी के कारण यह योजना अब तक पंचायतों में शुरू नहीं हो सकी.
मुख्यमंत्री के खगड़िया आगमन के मद्देनजर अब पंचायतों में आरटीपीएस खोलने की कवायत तेज कर दी गई है. यूं, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के संभावित खगड़िया आगमन से लोगों को पंचायतों में आरटीपीएस का तोहफा मिल सकता है.
कहते हैं आइटी मैनेजर
सभी आईटी सहायकों को विभागीय पत्र जारी कर पंचायतों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस के काम करने से पंचायत के लोगों को फायदा होगी.
बमबम कुमार, जिला आईटी मैनेजर
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