राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में बनायेगी विवाह भवन : मुख्य सचिव

Updated at : 24 Jun 2025 8:20 PM (IST)
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राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में बनायेगी विवाह भवन : मुख्य सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में सभी विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा

कटिहार. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में सभी विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए विभिन्न विभागों यथा कैबिनेट सचिवालय, शिक्षा, राजस्व एवं भूमि सुधार, गृह विभाग एवं सतर्कता, सामान्य प्रशासन, खेल, कृषि, वित्त, विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क, संसदीय कार्य, कला, संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूविज्ञान, वाणिज्यिक कर, निषेध, उत्पाद शुल्क एवं निबंधन एवं परिवहन विभाग से संबंधित विस्तृत एवं विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी जुड़े तथा आवश्यक निर्देशों को प्राप्त किया..बैठक में संबंधित विभागों के अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात मुख्यमंत्री की ओर से लिये गये फैसलों की विशेष समीक्षा की गयी. मसलन पेंशन की राशि को 400 रुपये से बड़ा कर 1100 रुपये से कर दी गयी. जीविका समूहों के प्रदत्त बैंक ऋण को 12 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया. बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण आदि के बारे में जानकारी दी गयी. डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों को स-समय निष्पादन कराते के लिए जिला पदाधिकारी से विशेष रूप से समीक्षा करते हुए आदेश दिया गया. इसके अलावा समान प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों से खाली पदों का रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. खेल विभाग के अंतर्गत खेल मैदाने के लिए जमीन को उपलब्ध कराना, राजस्व विभाग अंतर्गत जिला का प्रदर्शन, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अंतिम लगान विवरण का अद्यतन होना, आरओआर सत्यापन, सरकारी भूमि प्रविष्टि सत्यापन, अभियान बसेरा दो, सरकारी भूमि म्यूटेशन इत्यादि पर समीक्षा की गयी. बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ-साथ नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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