पंचायत चुनाव: 231 पंचायतों में प्रपत्र एक के प्रारूप का किया गया प्रकाशन

– 11 मई तक दाखिल की जा सकती है आपत्ति कटिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार 2011 की जनगणना के आलोक में प्रपत्र एक के प्रारूप प्रकाशन सोमवार को कर दिया गया है. जिले के सभी 16 प्रखंड व 231 पंचायत में से अधिकांश में प्रपत्र एक प्रकाशन कर दिया गया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में अधिकांश जगहों पर प्रपत्र एक का प्रकाशन कर दिया गया है. उन्होंने यह यह भी कहा कि आयोग की ओर से प्रारूप प्रकाशन की तिथि को बढ़ने की संभावना है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रपत्र एक के माध्यम से संबंधित क्षेत्र की जनगणना का आकलन किया जा रहा है. इसी के आधार पर आरक्षण रोस्टर आने वाले दिनों में तैयार किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को दिये विस्तृत दिशानिर्देश के अनुसार ही प्रपत्र एक का प्रकाशन किया गया है. आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार आपत्ति दाखिल किये जाने की अवधि सोमवार यानी 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक रहेगी. जबकि आपत्तियों का निष्पादन 27 अप्रैल से 14 मई 2026 तक किया जायेगा. अपील वादों का निष्पादन 18 से 22 मई तक किया जायेगा. प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन 25 मई को किया जायेगा तथा प्रपत्र एक के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन 29 मई 2026 को किया जायेगा. आयोग की ओर से कहा है कि गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों को प्रविष्टि करते हुए वर्ष 2015 में प्रपत्र एक का प्रकाशन किया गया था जिसके आधार पर वर्ष 2016 के निर्वाचन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया गया था. उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए कतिपय नगर निकाय अधिसूचित किये गए है. जिसके कारण पूर्व प्रकाशित क्षेत्रों एवं जनसंख्या में परिवर्तन हुए होगें. इसके आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2026 संपन्न कराये जाने के लिए आरक्षण निर्धारण के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के प्रासंगिक आंकड़ों के साथ पुनः नये सिरे से प्रपत्र एक का प्रकाशन कराये जाने का निर्णय आयोग स्तर पर लिया गया है.