प्रभात पड़ताल: स्वयं सहायता भत्ता योजना में कटिहार ने लगायी छलांग

– राज्य भर में लाया पहला स्थान- अप्रैल 2025 के स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट से खुलासा कटिहार विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम संचालित है. आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के अंतर्गत की तीन योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम शामिल है. इन योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति में कटिहार जिले में हमेशा ही उतार चढ़ाव रहा है. खासकर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की स्थिति पहले ठीक नहीं थी. लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार हुआ है. अभी ताजा स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गयी है. जिसमें कटिहार जिला राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में जब अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की थी. तब सात निश्चय योजना उसके प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है. उस समय उन्होंने यह वादा किया था कि बेरोजगार युवकों को नौकरी तलाश के लिए दो वर्षों तक 1000 रुपया महीना स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने उसी वादा के अनुरूप मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की. राज्य सरकार की ओर से जारी अप्रैल 2025 स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट पर भरोसा करें तो कटिहार इस योजना की क्रियान्वयन में नंबर वन पर है. माना जा रहा है कि प्रशासन की ओर से प्रभावी निगरानी व जागरूकता की वजह से इस योजना का लाभ कटिहार के शिक्षित बेरोजगारों को मिल रहा है. लक्ष्य 92906 के विरुद्ध 12365 को मिला लाभ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के क्रियान्वयन की स्थिति लगातार सुधार हो रहा है. है. यही वजह से अप्रैल 2025 के स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट में कटिहार जिला इस योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान पर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 92906 युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया. इसके विरुद्ध मात्र 12365 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना से जोड़ा गया. इस रिपोर्ट पर भरोसा करें तो योजना का लाभ के लिए कुल 14910 बेरोजगार युवाओं ने जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में आवेदन किया. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना के द्वारा कुल 14905 आवेदन को निष्पादित किया गया. इसमें से 13073 आवेदन को स्वीकृत किया गया. जबकि 1832 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया. कुल 10898 आवेदन को केवाईपी पोर्टल के लिए प्रेषित किया गया. कहते जिला प्रबंधक योजना के क्रियान्वयन एजेंसी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक अमरजीत कुमार ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि डीआरसीसी के स्तर तीन योजना संचालित की जाती है. इन्हीं तीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना स्वयं सहायता भत्ता योजना है. इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी के स्तर नियमित रूप से समीक्षा होती है. जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में विभिन्न प्रखंडो व शैक्षणिक संस्थानों में जाकर इस योजना के क्रियान्वयन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है.