सात वर्षों से जीविका समूह का नहीं हो रहा संचालन, लाभ से महिलाएं वंचित

बलरामपुर एक और जहां सरकार जीविका महिला ग्राम संगठन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तरह-तरह की योजनाओं तथा लाभ से प्रोत्साहित कर रही है. ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर हो व उनका आर्थिक विकास हो सके. महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा ऋण सहायता मिल रही है. इन ऋणों से महिलाएं, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, दुकान, दीदी की रसोई संचालन जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में शामिल हो रही हैं. वही विगत सात वर्षों से बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत शरीफनगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 तथा 14 के दर्जनों महिला ग्राम संगठन जीविका बंद पड़ा हुआ है. इन ग्रामों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के सैकड़ो परिवार ऐसे हैं. जिनके पास अपना शौचालय नहीं है. यह परिवार अपने खुद के पैसे से शौचालय निर्माण करने में असमर्थ हैं. इसके लिए सरकार की योजना है कि इन परिवारों को जीविका के माध्यम से शौचालय का निर्माण कराया जाय. पर यहां जीविका ही नहीं है तो लाभ कहां से मिलेगा. इन ग्रामों के महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जीविका ग्राम संगठन की महिलाओं को आशंका है कि शायद ग्रुप में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी हुई हो. महिलाओं ने उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कर संगठन को पुनः संचालन की मांग की है. जीविका के सीएम प्रियंका कुमारी ने कहा कि हमने वर्षों पहले कार्य से मुक्ति के लिए जीविका के अधिकारी को आवेदन देकर जीविका का कार्य छोड़ दिया है. ग्राम संगठन के महिला पार्वती देवी, हेमंती देवी, मनी बास्की, कुर्मी सोरेन, तालामय बास्की, मंजू किस्कु आदि महिलाओं ने कहा कि बगल के ग्रामों में जीविका का कार्य सुचारू रूप से संचालन हो रहा है. उस गांव की दीदियों को ग्रुप द्वारा लोन भी दिया जा रहा है. पर हम लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है. महिलाओं ने ग्राम संगठन में नए सीएम की बहाली कर नियमित रूप से ग्रुप संचालन की मांग की है. जीविका के बीपीएम मिठुन कुमार रजक ने बताया कि उक्त ग्राम में इन समूह की सीएम द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली गयी. जिस कारण से समूह का कार्य बंद हो गया है. जल्द पुनः ग्राम संगठन के नए सीएम के साथ जीविका ग्राम संगठन का गठन किया जायेगा और कार्य संचालन किया जायेगा.