ऑटो-ई रिक्शा चालकों ने परिवहन विभाग के आदेश पर जताया रोष

ऑटो व ई- रिक्शा चालकोंने किया प्रदर्शन, आदेश वापस लेने की मांग कटिहार बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ अंतर्गत जिला ऑटो एसोसिएशन जिला शाखा कटिहार ने बुधवार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से परिवहन विभाग की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है. डीएम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी प्रेषित किया है. डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र में कहा है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार ने एक अप्रैल से सभी स्कूलों में ऑटो एवं ई-रिक्शा के परिचालन पर पूर्णताः पाबंदी लगा दी है. हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी समाप्त होने की समस्या उत्पन्न हो गयी है. साथ ही अचानक से आये इस फैसले से ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के रोजगार के अलावा मिडिल क्लास के लोग जिसके बच्चे कम पैसे में ऑटो से स्कूल जाया करते है. उनके बच्चे कैसे जाएंगे. ऑटो का किराया प्रतिमाह 1200 से 1500 प्रति बच्चा है. स्कूल बसों का किराया 3000 से 3500 रुपया प्रतिमाह प्रति बच्चा है. गली मोहल्ले के ऐसे स्कूल जिसके पास स्कूल की बसें नहीं है और वहां मिडिल क्लास एवं ऑटो चालकों के बच्चे पढ़ने जाते है. सरकार फैसले से उनके स्कूलों में भी ताला लग जायेगा. मांगपत्र में यह भी कहा है कि दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने सरकार के अधिसूचना के आलोक में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही शहर के अंदर ऑटो एवं ई रिक्शा के लिए रूट कलर कोडिंग के फैसले को लागू करने का फरमान जारी किया है. उसे अधिसूचना के अनुसार रूट कलर कोडिंग को लागू करने से पहले इस फैसले से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने, शहर के अंदर सभी रूटो में ऑटो स्टैंड का निर्माण, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट का निर्माण एवं जगह-जगह समाधान करने, शहर के अंदर सभी रूटो में ऑटो स्टैंड का निर्माण, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट का निर्माण एवं जगह-जगह पर सवारी चढ़ाने एवं उतारने के लिए जगत चिन्हित करने की बात की गयी थी. विभाग की ओर से इस तरफ कोई पहल नहीं दिख रहा है और वह आनन फानन में तानाशाही तरीके से इस फैसले को लागू करना चाहते है. चालकों में रोष व्याप्त है. इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत कुमार राय, भेलू अंसारी, अशोक सिंह, मिथिलेश सिंह अजय यादव, अंबष्ट, संतोष शाह, गणेश राय, गौतम कुमार, विजय पोद्दार, अब्दुल हयात सहित बड़ी संख्या में ऑटो व ई रिक्शा चालक मौजूद थे एसोसिएशन की प्रमुख मांगे डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र में चार सूत्री मांगों का जिक्र है. जिसमें कहा गया है कि परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों में ऑटो एवं ई रिक्शा के परिचालन पर पूर्णत प्रतिबंध के फैसले को वापस लिया जाय एवं इन्हें सुरक्षा मानकों के साथ परिचालन की अनुमति प्रदान की जाय. रूट कलर कोडिंग के फैसले को लागू करने से पहले सभी रूटों में ऑटो स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं शहर के सभी चौक चौराहा से पहले या बाद में सवारी चढ़ने उतरने के लिए जगह चिन्हित किया जाय. जिन ऑटो का परमिट चालकों की निजी समस्याओं के चलते फेल हो गया है. उस पर से 20000 रुपया की फाइन राशि को माफ किया जाय. ताकि गरीब चालक परमिट का फीस भरकर दुबारा अपना रोजगार शुरू कर सके. साथ ही थ्री व्हीलर गाड़ी के लाइसेंस के लिए थ्री व्हीलर से ही टेस्ट लिए जैन एवं जब कमर्शियल लाइसेंस नहीं दिया जाता है तो प्राइवेट लाइसेंस पर फाइन की प्रक्रिया बंद की जाय.