Land Survey: भभुआ में भर्ती सर्वेक्षण ने पकड़ी रफ्तार, कैमूर के 450 राजस्व गांवों में किस्तवार कार्य पूरा

भभुआ में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान ने गति पकड़ी है. कैमूर जिले के करीब 450 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस अभियान से भूमि विवादों के समाधान और अभिलेखों को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी.

Kaimur Land Survey Progress Update : भभुआ नगर में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है. प्रशासन की ओर से दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, कैमूर जिले के करीब 450 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का काम किस्तों में पूरा कर लिया गया है. यह अभियान भूमि विवादों के समाधान और जमीन से जुड़े अभिलेखों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को भविष्य में परेशानी न हो.

प्रशासन का कहना है कि यह सर्वेक्षण कार्य जमीन के मालिकाना हक के सत्यापन के लिए बेहद जरूरी है. इसके तहत गांव-गांव जाकर जमीन की मापी, रिकॉर्ड की जांच और संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है. सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे में काफी सहूलियत मिलेगी.

Kaimur News : तेजी से आगे बढ़ रहा सर्वेक्षण कार्य

जिला प्रशासन के अनुसार, इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. अब तक 450 गांवों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य गांवों में यह प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा के भीतर कार्य को हर हाल में पूरा किया जाए.

जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान राजस्व कर्मी गांवों में पहुंचकर लोगों से जरूरी जानकारी ले रहे हैं. साथ ही पुराने अभिलेखों का सत्यापन भी किया जा रहा है. इससे जमीन के वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित हो सके.

Land Survey : अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

जिला स्तर पर अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की जा रही है. संबंधित कर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरतें. समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, ताकि अभियान की गति बनी रहे.

प्रशासन ने यह भी कहा है कि जहां-जहां सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, वहां की रिपोर्ट को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए. इससे आगे की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी.

भूमि विवादों के समाधान में मिलेगी मदद

इस सर्वेक्षण अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन से जुड़े पुराने विवादों का समाधान आसान हो जाएगा. कई बार गलत रिकॉर्ड या अधूरी जानकारी के कारण लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन इस अभियान के बाद स्थिति काफी हद तक सुधरने की उम्मीद है.

इसके अलावा भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण और अन्य कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी. लोगों को सही और अपडेटेड जानकारी मिल सकेगी.

ग्रामीणों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है. कहा गया है कि सर्वेक्षण टीम जब गांव में पहुंचे, तो लोग सही जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं. इससे कार्य तेजी से पूरा हो सकेगा.

अधिकारियों का मानना है कि जनसहभागिता के बिना इस तरह के बड़े अभियान को सफल बनाना संभव नहीं है. इसलिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है.