स्पॉट बिलिंग फेल, फिर भी समय पर बिल जाम करने का दबाव

शहर के उपभोक्ताओं से हो रही औसत बिल वसूली

भभुआ शहर : बिजली विभाग शहर के उपभोक्ताओं को मार्च का न तो स्पॉट बिलिंग करा गया और न ही बिजली बिल ही मुहैया करा गया है. उपभोक्ताओं से अप्रैल 2016 से लेकर फरवरी 2017 के आये बिजली बिल के हिसाब का अनुमानित औसत निकाल कर बिल का भुगतान कराया जा रहा है. अब विभाग द्वारा लिये जा बिजली बिल से ना तो विभाग ही संतुष्ट है और न ही उपभोक्ता. इधर, विभाग का कहना है कि अगर उपभोक्ताओं से अधिक या कम बिल का भुगतान मार्च में स्पॉट बिलिंग नहीं होने की वजह से किया गया होगा, तो उसे अगले माह में एडजेस्ट कर दिया जायेगा.

गौरतलब है कि बिजली विभाग शहर के उपभोक्ताओं का स्पॉट बिलिंग के आधार पर बिल का भुगतान कराता था. लेकिन, मार्च में साइबर के काम नहीं करने की वजह से शहर के उपभोक्ताओं की ऑन स्पाॅट बिलिंग नहीं करा पाया. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उपभोक्ताओं से औसत बिल बिजली विभाग के मुख्यालय के निर्देश पर लिया जा रहा है. लेकिन, विभाग के इस औसत के खेल में उपभोक्ता को चुना लग रहा है या विभाग को इसका पता तो स्पॉट बिलिंग के बाद ही लगेगा. वैसे विभाग अप्रैल माह से स्पॉट बिलिंग कराने का दावा कर रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी

साइबर काम नहीं करने से मार्च में शहर के उपभोक्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों की स्पॉट बिलिंग नहीं करायी गयी और उन्हें बिल मुहैया नहीं कराया गया. मुख्यालय से मिले आदेश के आधार पर जो भी उपभोक्ता विभाग में बिल संबंधी जानकारी को लेकर आ रहे हैं उन्हें औसत के हिसाब से बिल बना कर दिया जा रहा है. अप्रैल से साइबर ठीक ढंग से काम करने पर स्पॉट बिलिंग की सेवा पुर्ववत हो जायेगी.

आशीष कुमार झा, सहायक अभियंता बिजली विभाग

बिल का पता नहीं, विभाग कह रहा है बिल का भुग तान नहीं तो घर अंधेरे में

शहर के उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा बिल मुहैया नहीं कराया गया. लेकिन, विभाग आये दिन शहर के उपभोक्ताओं के घरों या प्रतिष्ठानों की बिजली काट कर उन्हें अंधेरे में रहने के लिये मजबूर कर रहा है. बिल भुगतान को लेकर शहर के मुख्य मार्ग सहित मुहल्लों में बिजली विभाग द्वारा लाउडस्पीकर लगा कर लोगों को बिजली बिल जमा करने की अपील की जा रही है.

साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है अगर ससमय बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली काट दी जायेगी. अब सवाल यह उठता है कि अगर उपभोक्ता को बिल के रकम की जानकारी हीं नहीं है तो आखिर बिल का भुगतान कैसे करें. विभाग का कहना है कि जो भी शहर के उपभोक्ता बिल की जानकारी को ले विभाग में आ रहे हैं उन्हे 11 माह के औसत बिल के हिसाब से बिल बना कर दिया जा रहा है.