भभुआ नगर : बालिका पोशाक व साइकिल योजना सहित छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में घालमेल पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत बच्चों को इन योजनाओं की राशि देने से पूर्व विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने संकुल समन्वयकों व आरएमएसए के साधनसेवियों के अलावा विभागीय अधिकारियों व प्रखंड साधनसेवियों की जवाबदेही तय कर दी है.
75 प्रतिशत की उपस्थिति पर तो योजना का लाभ बच्चों को देना ही है, लेकिन उससे पूर्व स्कूल द्वारा उक्त उपस्थिति के आधार पर रुपये मांगपत्र के सत्यापन की व्यवस्था सचिव ने कर दी है. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जाहिर करते हुए उन्हें प्रारंभिक विद्यालयों के संकुल समन्वयकों के माध्यम से उनके क्षेत्राधीन सभी प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा दिये जा रहे मांगपत्र में वर्णित छात्रों की संख्या, अभिभावकों के नाम, खाता संख्या आदि का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है़ गड़बड़ी होती है, तो पदाधिकारी को जवाबदेह भी ठहराया गया है.
स्कूलों का सत्यापन करेंगे बीआरसी
प्रखंड संसाधन केंद्र के साधनसेवियों को भी प्रखंड अंतर्गत 10 से 15 प्रारंभिक विद्यालयों के मांगपत्र का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा गया है. बिहार शिक्षा परियोजना के जिलास्तरीय प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा समन्वयक हर प्रखंड के कम से कम पांच विद्यालयों के मांगपत्रों का सत्यापन करेंगे. िशक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है.
डीइओ व डीपीओ भी होंगे जवाबदेह
जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी 10 प्रारंभिक व 10 माध्यमिक विद्यालयों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा 15 से 20 विद्यालयों के मांगपत्रों के भौतिक सत्यापन कर निर्देश दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि सत्यापन के बाद अगर किसी तरह की गड़बड़ी या शिकायत पायी जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी उसके लिए जवाबदेह होंगे.
