भभुआ (कार्यालय) : इंद्रपुरी बराज से जुड़े नहरों के जवाब देने के बाद रबी फसल को बचाने की चिंता किसानों के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी सताने लगी है. कैमूर डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर निदान निकालने के लिए मशक्कत करते रहें.
जिले के 50 हजार हेक्टेयर में भूमि में रबी की फसल लगायी गयी है. जिसमें 30 हजार हेक्टेयर रबी की फसल को सिंचाई के लिए पहला पानी नहरों के माध्यम से दिया गया लेकिन, दूसरा पानी देने के वक्त नहरों ने जवाब दे दिया. ऐसे में अपनी सारी पूंजी लगा चुके किसान रबी की फसल को बचाने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन, अभी तक हर तरीका विफल होता नजर आ रहा है.
ऐसे में डीएम ने भी सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक की. जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना से मुख्य नहर में 100 क्यूसेक और पानी बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि उक्त नहर से सिंचित होनेवाले चांद के 350 हेक्टेयर टेल एंड के खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके.
हालांकि, सोन उच्चस्तरीय नहर में पानी लाने के हर प्रयास विफल होता ही नजर आया. जिसके बाद डीएम ने तत्काल शेष बचे 20 हजार हेक्टेयर में लगे रबी के फसल जिसको नहरों के माध्यम से पहली सिंचाई की पानी दे कर जीवित रखा गया है. उसे बचाने के लिए डीजल सब्सिडी की दूसरी किश्त भी देने की बात कही.
डीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी लिया कि किसानों को रबी फसल के लिए डीजल सब्सिडी की दूसरी किस्त देने में कितनी राशि लगेगी.
लगभग तीन करोड़ रुपये का आकलन होने के बाद डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कैमूर के किसानों को डीजल सब्सिडी देने के लिए तीन करोड़ रुपये की मांग की है. साथ ही डीएम ने मुख्य सचिव से दूरभाष पर बात कर किसानों की पीड़ा बतायी. इसके बाद मुख्य सचिव ने डीजल सब्सिडी के रुपये देने का भरोसा दिलाया.
