Jehanabad : शहरी क्षेत्र में पटना-गया मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य अटका

जहानाबाद सदर

. पटना-गया मुख्य मार्ग का जहानाबाद शहरी क्षेत्र में चौड़ीकरण कार्य करने में वन विभाग के अनापत्ति के कारण नहीं हो पा रहा है. विभाग द्वारा टेंडर बहुत पहले ही निकाला जा चुका है तथा एजेंसी द्वारा डीएम आवास से लेकर इरकी ग्रिड तक पटना-गया मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का काम भी शुरू किया गया है लेकिन वन विभाग के आपत्ति के कारण चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है. ज्ञात हो कि पथ निर्माण विभाग द्वारा जहानाबाद शहरी क्षेत्र में पटना-गया मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए टेंडर निकाल कर एजेंसी का काम अलॉट भी कर दिया था. लगभग छह महीने से अधिक समय से काम भी चल रहा है. सड़क के दोनों ओर नाले का निर्माण भी कराया गया है लेकिन शहर के दोनों ओर चौड़ीकरण कार्य व नाला निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ बाधक बन रही है. पथ निर्माण विभाग द्वारा उसके लिए वन विभाग गया को पत्राचार भी किया गया था लेकिन अभी तक पत्राचार के बाद भी कोई ठोस कार्य शुरू नहीं किया गया है. वन विभाग का कहना है कि जितना वन विभाग का जमीन है, उसके बदले में सरकार द्वारा वन विभाग को जमीन मुहैया करायेगी, तभी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जिसको लेकर चौड़ीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गया है.

पत्राचार का नहीं निकल सका है रास्ता : पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना-गया मुख्य मार्ग का शहरी क्षेत्र में चौड़ीकरण व नाला निर्माण के लिए टेंडर दिया गया था. नाले का निर्माण आधा से अधिक भाग में हो भी चुका है लेकिन डीएम आवास से उत्तर एवं कोर्ट स्टेशन गुमटी से दक्षिण साइड में सड़क के दोनों ओर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाया गया था, क्योंकि यह जमीन वन विभाग का है. जब तक वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा, तब तक पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती है और सड़क का चौड़ीकरण काम भी नहीं हो सकता है. उसके लिए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा वन विभाग एवं सड़क किनारे लगाये गये बिजली के खंभा को हटाने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी पत्राचार किया था. पथ निर्माण विभाग के पत्राचार पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा सहमति जतायी गयी थी. बदले में पोल हटाने में जितनी राशि खर्च होगी, उसकी भरपाई करने का पथ निर्माण विभाग से लेने पर सहमति बन गई थी लेकिन वन विभाग द्वारा किए गए पत्राचार का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है.