जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो: डीएम

जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति

की बैठक

जहानाबाद, नगर : समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद डाॅ अरूण कुमार की अध्यक्षता में हुई . बैठक की शुरुआत जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह द्वारा जनप्रतिनिधियों के स्वागत के साथ हुआ. बैठक में डीएम ने जनप्रतिनिधियों से आधारभुत संरचना के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहयोग करने की अपील की. वहीं डीएम ने घरों में होने वाले प्रसव पर चिंता व्यक्त करते हुये स्वास्थ्य विभाग से शत-प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में व आशा तथा एएनएम के समक्ष कराने का निर्देश दिया.

वहीं प्रसव के उपरांत जच्चा एवं बच्चा को लगने वाले भैक्सीनेशन की कमी से लोगों को जागरूक करने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग मांगा. डीएम ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि अगर घरों में प्रसव के कारण किसी महिला की मौत होती है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी आशा कार्यकर्ता की होगी. 102 नंबर के आतुरवाहन के चालकों द्वारा मरीजों को नीजि अस्पताल में ले जाने के संबंध में डीएम ने बताया कि आतुर वाहनों को जीपीएस सिस्टम से लैस कर दिया गया है. वहीं उन्होंने बताया कि जिले के 502 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एएनसी किट उपलब्ध करा दिया गया है.

अगले कुछ दिनों में शत-प्रतिशत केंद्रों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जायेगी. डीएम ने बताया कि 173 वैसी गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराने में स्वास्थ्य विभाग ने मदद की है जो किसी ने किसी भयावह रोग से ग्रसित है. बैठक में मखदुमपुर विधायक ने मखदुमपुर में बंद पड़े ब्लड बैंक को चालू कराने की मांग किया.

बैठक की अध्यक्षता करते हुये डा. अरूण कुमार ने आरोप लगाया कि हुलासगंज तथा मखदुमपुर स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता बनी रहती है तथा महिला चिकित्सक की कमी देखी जाती है. बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के समीक्षात्मक प्रतिवेदन में भूमि विवाद का मामला उठा तथा चार सड़कों के निर्माण में भूमि विवाद बाधा बनकर सामने आने की बात आयी. वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा जलमीनारों से जलापूर्ति की कमी का मुद्दा उठाया गया. जिले में कुल 27 जलमीनार हैं जिसमें छह में जलापूर्ति की जा रही है.

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत विधवाओं को मिलने वाली राष्ट्रीय एवं लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना को शत-प्रतिशत लाभार्थियों को देने का निर्देश दिया गया. बैठक में एसडीओ डा. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि फर्जी विक्लांग प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन लेने वाले लाभार्थियों का पेंशन बंद कर दिया गया है. जीविका द्वारा बताया गया कि प्रखंडों में कैंप लगाकर रोजगार मुहैया कराया जा रह है

वहीं डीडीसी ने फर्जी एवं अक्रिये जॉबकार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दिया. बैठक में बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था पर कार्यपालक अभियंता एवं एजेंसियों को कड़ी फटकार लगायी गयी. विद्युत कार्यालय में दलालों की गतिविधियों के संबंध में मखदुमपुर विधायक द्वारा सवाल उठाया गया. बैठक में विधायक मुन्द्रिका सिंह यादव, सुबेदार दास, उपविकास आयुक्त रामरूप प्रसाद, एडीएम रमेश चन्द्र झा, एसडीएम डा. नवल किशोर चौधरी के अलावे जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.