योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं - डीएम

जमुई. डीएम अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदाधिकारियों के साथ जिले के विकास से संबंधित संचालित विभिन्न योजनाओं की शुक्रवार को समीक्षा की. बैठक में पथ प्रमंडल, आरडब्लूडी जमुई एवं झाझा तथा जिला उद्योग प्रबंधक आदि के योजनाओं की क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर वांछित दिशा निर्देश देते हुए कहा की इसमें अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि मेंटेनेंस पीरियड वाली क्षतिग्रस्त सड़को को हर हाल में ससमय मरम्मत करवाएं, अन्यथा जबावदेही तय कर करवाई होगी. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि वैसे क्षतिग्रस्त सड़के जिनका पांच वर्ष की मरम्मत अवधि समाप्त हो गयी है,उसकी भी अविलंब सूची उपलब्ध करवाएं. उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अभियंताओं को निर्देश दिया कि नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर सड़को की जांच करें. जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जायेगी. योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करे. योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता आदि को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे. अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर चल रही योजनाओं का जायजा लेते रहे. उन्होंने सड़को पर अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियो के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी करवाई भी करे. . जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद आदि की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि पर ही प्राथमिकता दी जाये. एक बार प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं किया जायेगा. स्थानीय अभियंता क्षेत्र विस्तार को निर्देश दिया कि अपूर्ण मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार योजनाओं एवं सीमा क्षेत्र विकास योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करे. उन्होंने महादलित विकास योजना अंतर्गत योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई। इसी क्रम में जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं और जिला स्तर पर उद्योगों को कैसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई . उन्होंने नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, मौजूदा उद्योगों का विकास, और उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, डीआइसी की योजनाओं को लाभुकों के बीच क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि डीआइसी राज्य सरकार की एक योजना है जो छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करती है. इसका मुख्य उद्देश्य जिले में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाना हैं.