पूर्वजों के नाम वाली जमाबंदी को अपने नाम पर कराएं रैयत : डीएम

गिद्धौर . जिलाधिकारी श्री नवीन ने गुरुवार को गिद्धौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी आरती भूषण से किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन की के साथ राजस्व महाअभियान की प्रगति की भी समीक्षा की. मौके पर डीएम श्री नवीन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले में कैडेस्टल सर्वे वर्ष 1910 में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अद्यतन नहीं रहने एवं रिवीजन सर्वे नहीं होने के कारण कई जमीनों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में जिन रैयतों की जमीन आज भी बाबा-परबाबा व पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी में दर्ज है, वे अपने नाम से जमाबंदी अद्यतन कराएं. डीएम ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 3 लाख 50 हजार किसान पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक केवल 10 प्रतिशत किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्रेशन हो सका है. उन्होंने जानकारी दी कि जिले के कुल 1506 राजस्व ग्रामों में से 700 राजस्व ग्रामों में कैंप मोड में यह अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने रैयतों से अपील की कि आपसी समन्वय अथवा न्यायालय के माध्यम से अपनी जमीन की जमाबंदी वर्तमान रैयत के नाम कराएं, ताकि जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके और सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी जाना कि गिद्धौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का अपना भवन नहीं है, जिससे अधिकारियों एवं कर्मियों को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पैक्स में धान अधिप्राप्ति से जुड़ी गड़बड़ी के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. यदि कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी. निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने मनरेगा, आरटीपीएस, राजस्व कार्यालय सहित अन्य विभागीय कार्यालयों का भी जायजा लिया और कर्मियों को निर्देश दिया. इस मौके पर अंचल अधिकारी आरती भूषण, मनरेगा पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी शिवपूजन कुमार, प्रखंड कल्याण सह शिक्षा पदाधिकारी निलेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।