जमुई : केंद्र सरकार द्वारा वाहन दुर्घटना पर रोक लगाने और यातायात नियमों का लोगों को सख्ती से पालन कराने के लिए विगत एक सितंबर से लागू की गयी परिवहन नीति के कारण स्थानीय परिवहन कार्यालय में वाहनों के निबंधन में काफी हद तक कमी आयी है. इसकी एक बानगी परिवहन विभाग में चार दिनों में वाहनों के निबंधन के लिए आए हुए मात्र 129 लोगों के कागजात का पहुंचना है.
परिवहन विभाग के कर्मियों की माने तो वाहनों के निबंधन के लिए वाहन विक्रेता और लोगों द्वारा भेजे गये आवेदन को मिला कर लगभग 1000 वाहनों के निबंधन के लिए कागजात प्रत्येक माह प्राप्त होता है और प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही वाहनों का निबंधन भी किया जाता है.
केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से नयी परिवहन नीति लागू करने का असर साफ दिखने लगा है और बीते चार दिनों में अब तक मात्र 129 आवेदन ही वाहनों के निबंधन के लिए प्राप्त हुआ है. नये परिवहन नीति के लागू होने के कारण हेलमेट नहीं रखने, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने ,वाहनों का निबंधन प्रपत्र नहीं रखने और बीमा का कागजात नहीं रखने पर जुर्माना की राशि में अचानक काफी बढ़ोतरी कर दी गयी है.
जुर्माना की राशि में बढ़ोतरी का असर साफ तौर पर दोपहिया तथा चार पहिया के निबंधन पर दिखने लगा है. इन लोगों ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का निबंधन तो विभाग के द्वारा सीधे वाहन चालकों की जांच करके किया जाता है और उसमें कोई कमी नहीं आयी है. क्योंकि चार दिनों में 98 आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर प्राप्त हुए हैं.
अगर पूरे माह में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की बात करें तो लगभग 500 से 600 आवेदन विभाग को प्राप्त होता है. हालांकि वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण का कागजात एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है और बीमा का कागजात वाहन विक्रेता के द्वारा ही अपने स्तर से तैयार किया जाता है इसलिए इस बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है.
कहते हैं डीटीओ
केंद्र सरकार के द्वारा लागू किये गये नये परिवहन नीति को सभी पदाधिकारियों को जानकारी देकर पूरे जिले में सही तरीके से लागू किया जायेगा. नये परिवहन नीति के लागू होने से वाहनों के निबंधन में कमी आना स्वभाविक है.
