hajipur news. पीएमएमवीवाइ में लक्ष्य से ज्यादा आवेदनों की इंट्री, 95% को दिया जा चुका लाभ

डीएम ने समीक्षा बैठक में शत-प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन करने का दिया निर्देश, पूर्व वित्तीय वर्ष के आवेदकों से जरूरी कागजात लेकर सत्यापन के बाद दिलाया जा रहा लाभ

हाजीपुर. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिले को दिये गये 23229 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23444, यानी 101 प्रतिशत आवेदनों की इंट्री करा ली गयी है. इनमें से 22054, यानी 95 प्रतिशत लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है़. यह जानकारी शनिवार को डीएम यशपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित पीएमएमवीवाइ की समीक्षा बैठक में दी गयी. बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत आवेदनों की इंट्री कराते हुए योग्य सभी लाभुकों का अपने स्तर से योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही उन्हें पीएमएमवीवाइ-सीएएस अंतर्गत पूर्व से लंबित सभी आवेदनों का शनिवार की शाम तक शत-प्रतिशत निष्पादन करने का सख्त निदेश दिया गया. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हाजीपुर सदर, सहदेई बुजुर्ग एवं महुआ ने बताया कि उनके परियोजना क्षेत्र में पीएमएमवीवाई-सीएएस में लंबित सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन करा लिया गया है.

भूमि चिह्नित कर सीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का निर्देश

बैठक में बताया गया कि पूर्व वित्तीय वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक आवेदन करने वाले वैसे लाभुकों को बच्चे की जन्म तिथि, टीकाकरण की विवरणी, माता का मोबाइल नंबर एवं पता नहीं होने संबंधित विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण अभी तक लाभ नहीं मिल सका है, वैसे सभी लाभुकों से सूचना लेते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित कराने के बाद लाभ दिलाया जा रहा है. पूर्व से लंबित शहरी क्षेत्र में कुल 815 लाभुकों में से अभी तक कुल 248 लाभुकों को तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल 22472 लंबित लाभुकों में से अभी तक कुल 3390 लाभुकों को लाभ दिया दिया गया है. डीएम ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्तमान तथा पूर्व में पंजीकृत सभी आवेदनों का सत्यापन करते हुए योग्य सभी लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को विभाग से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार अपने-अपने परियोजना क्षेत्र में भूमि चिह्नित करते हुए अपने अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.