Vaishali DISHA Meeting: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में DISHA की बैठक को लेकर अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ जनहित पर ध्यान केंद्रित किया गया. उन्होंने बताया कि बैठक में चर्चा का मुख्य विषय अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं और किसानों एवं ग्रामीणों को तत्काल राहत पहुंचाने के उपाय थे.
चिराग पासवान ने क्या कहा ?
चिराग पासवान ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी सदस्य बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रखे और यह देखा गया कि प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की शिकायतों और इसके समाधान पर जोर दिया. मंत्री ने कहा कि बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रभावित किसानों को केवल मुआवजा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राहत कार्यों के माध्यम से उनकी स्थिति में तुरंत सुधार लाना आवश्यक है.
#WATCH | हाजीपुर, वैशाली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "आज DISHA की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। मुझे खुशी है कि DISHA की बैठक में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को ध्यान में रखा गया। सभी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार रखे। जिस तरह से अत्यधिक… pic.twitter.com/4TCp8hPH41
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2025
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बैठक में हुआ बड़ा निर्णय
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन को सभी समस्याओं के समाधान के लिए सख्त समय सीमा के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे. इसके साथ ही बाढ़ पीड़ित किसानों और ग्रामीणों को राहत सामग्री, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे. चिराग पासवान ने कहा कि DISHA की बैठक का उद्देश्य केवल समस्या पहचानना नहीं बल्कि उनके त्वरित समाधान पर केंद्रित रहना है.
बैठक के बाद बड़ी उम्मीद
मंत्री ने यह भी बताया कि इस तरह की बैठकें जनता और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायक होती हैं और इससे नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता बनी रहती है. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि वे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें. इस बैठक के परिणामस्वरूप उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से शुरू होंगे और किसानों को आर्थिक व सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी.
