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लक्ष्य 7965 मिट्रिक टन खरीद का, 35 दिनों में हुई 11 एमटी गेहूं की खरीदारी

Updated at : 20 Apr 2024 10:44 PM (IST)
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लक्ष्य 7965 मिट्रिक टन खरीद का, 35 दिनों में हुई 11 एमटी गेहूं की खरीदारी

जिले में किसानों से सरकारी दर पर गेहूं की खरीद शुरू हुए 35 दिन हो गये हैं, लेकिन अभी तक मात्र 4 किसानों से 11 एमटी गेहूं की खरीद हो सकी है. एक महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है.

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हाजीपुर. जिले में किसानों से सरकारी दर पर गेहूं की खरीद शुरू हुए 35 दिन हो गये हैं, लेकिन अभी तक मात्र 4 किसानों से 11 एमटी गेहूं की खरीद हो सकी है. एक महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. मालूम हो कि डीएम की अध्यक्षता में बीते 15 मार्च को रबी विपणन मौसम 2024-25 में जिले में गेहूं अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में गेहूं की खरीदारी के लिए कुल 101 समितियों का चयन किया गया था. चयनित समितियों को विभाग से लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक-एक लॉट यानि 29 मिट्रिक टन का औपबंधित लक्ष्य दिया गया थ. साथ ही सभी चयनित समितियों को लक्ष्य अनुरूप कैश क्रेडिट की राशि उपलब्ध करा दी गयी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना रबी विपणन मौसम 2024-25 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए वैशाली जिले का लक्ष्य 7965 मिट्रिक टन निर्धारित किया है. किसानों को भुगतान के लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सरकार ने गेहूं की कीमत 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है. इन सबके बावजूद जिले में किसानों से गेहूं की खरीद का कार्य रफ्तार नहीं पकड़ रहा है. न तो किसान सरकारी क्रय केेंद्रों पर अपना गेहूं बेचने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही क्रय समितियां. यहीं वजह है कि गेहूं की बिक्री के लिए अपना निबंधन कराने वाले 317 किसानों में से महुआ व राजापाकर के एक-एक तथा वैशाली प्रखंड के दो किसान समेत चार किसानों ने ही अभी तक 11 मिट्रिक टन गेहूं क्रय केंद्रों पर बेचा है.

इस संबंध में डीसीओ ने बताया कि निबंधक सहयोग समितियां पटना ने बीते 12 अप्रैल को वैशाली जिला को रबी विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत 190 समितियों के चयन, 1001 किसानों का निबंधन एवं 996 मीट्रिक टन अधिप्राप्ति के साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया है. साथ ही गेहूं अधिप्राप्ति में रुचि नहीं लेने वाली समितियों को अगले खरीफ विपणन मौसम में धान, चावल अधिप्राप्ति कार्य से वंचित रखने का भी निर्देश दिया गया है.

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