बरौली. सरकार की ओर से राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है. महाअभियान के तहत अंचल के सभी हल्के के सभी गांव में राजस्वकर्मी रैयतों के नाम वाली ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति लेकर पहुंच रहे हैं तथा रैयत या उनके वंशजों को उनके जमीन संबंधी प्रपत्र दे रहे हैं. 20 सितंबर तक चलाये जाने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना तथा भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना है. राजस्वकर्मी क्षेत्र के सभी घरों में जाकर ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति दे रहे हैं और साथ ही मोबाइल नंबर भी दर्ज कर रहे हैं. जमाबंदी की प्रति प्राप्त करते समय रैयतों से एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कराया जा रहा है. रैयतों को दिये गये किसी जमाबंदी में त्रुटि या अधूरी जानकारी पाई जाती है, तो रैयत या उनके वंशज उसी समय आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज लगाकर सुधार करा सकेंगे. इसके अलावा जिन संपत्तियों के मालिक की मृत्यु हो चुकी है उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर दाखिल -खारिज का फॉर्म भी शिविर में उपलब्ध कराया जाएगा. इसी तरह बंटवारा हो चुकी संपत्तियों के लिए भी अलग फॉर्म उपलब्ध होगा. जिनकी जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, वे भी अभियान के दौरान उसका फॉर्म भरकर इसे ऑनलाइन करा सकेंगे. इसके बाद शिविर का आयोजन होगा जिसमें राजस्वकर्मी लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे ताकि आवेदन तुरंत ऑनलाइन दर्ज किया जा सके. आवेदन के समय नागरिकों को अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता देना होगा. मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी से पुष्टि के बाद पंजीकरण बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा. मोबाइल पर हीं आवेदन संख्या मिलेगी जिससे आवेदन की स्थिति जानी जा सकेगी. इस दौरान यदि किसी आवेदन में त्रुटि पायी जाती है तो उसमें सुधार कर दोबारा जमा कराया जा सकेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
