गोपालगंज. खनन विभाग की ओर से जब्त किये गये 41 ट्रक गायब हो गये. ये ट्रक कब गायब हो गये, विभाग के अधिकारी भी नहीं जानते. वहीं, दूसरी तरफ जब्त किये गये ट्रकों के गायब होने से सरकार को करीब एक करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है. अब तक इस मामले को लेकर खनन विभाग ने थानों में किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी है.
जांच के दायरे में आ सकते हैं अधिकारी भी
इधर, मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है. जांच के दायरे में संबंधित अधिकारी भी आ सकते हैं, क्योंकि दो से तीन सालों के अंदर ट्रक गायब हुए, तो इतने महीनों तक खनन विभाग के अधिकारी कहां थे. किस स्तर से इतनी बड़ी लापरवाही बरती गयी, इस पर जिला प्रशासन भी जांच करने में जुटा हुआ है. हाइ लेवल जांच शुरू होने से कइयों की बेचैनी भी बढ़ गयी है.
जब्त ट्रकों के बारे में पुलिस को नहीं है खबर
पुलिस सूत्रों का कहना है कि खनन विभाग की ओर से ट्रकों को जब्त करने के बाद पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गयी. ट्रकों को जब्त करने के बाद मामले में खनन विभाग के अधिकारी को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ट्रकों के गायब होने के बाद भी थानों को सूचना या लिखित शिकायत नहीं दी गयी है.
होमगार्ड जवान निगरानी करते हैं जब्त ट्रकों की
खनन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय के इलाके में जब्त किये गये ट्रकों को कमला राय कॉलेज, गांधी कॉलेज या वीएम कॉलेज के खाली परिसर में रखा जा रहा था. शहरी इलाके में गांधी कॉलेज में अधिकतर ट्रक रखे गये थे. इन इलाकों में ट्रकों की निगरानी के लिए खनन विभाग खुद अपने कार्यालय के होमगार्ड जवान को तैनात करता था, इतनी संख्या में ट्रक कैसे गायब हो गये, इसका पता नहीं चल सका.
क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि इसमें पुलिस की गलती नहीं है. खनन विभाग की चूक है, इसकी जांच करायी जा रही है. वाहनों को जब्त करने के बाद एफआइआर और जुर्माना विभाग को करना है, उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया, इसकी भी जांच होगी.
क्या कहते हैं खनन पदाधिकारी
जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जब्त किये गये 41 ट्रकों से जुर्माना नहीं वसूले जाने का मामला आया था. 2022 से 2024 तक ये ट्रक जब्त किये गये थे. जब्त ट्रकों का राजस्व के लिए भौतिक सत्यापन किया गया, तो ट्रक गायब मिले. गायब हुए ट्रकों का लेखा-जोखा विभाग के पास मौजूद है. सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली जायेगी.
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