मामला आरटीपीएस में कोताही का
गोपालगंज : पेंशन मामले में लापरवाही छह बीडीओ पर भारी पड़ गयी. ऐसे तो सरकार द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत आम लोगों को सेवा प्रदान किये जाने की तिथि का निर्धारण किया गया है. वहीं निर्धारित समय सीमा में लोगों को सेवा मुहैया नहीं कराये जाने की स्थिति में पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाये जाने का प्रावधान भी बनाया गया है
जिसके तहत 15 अगस्त 2011 से सभी प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालयों में आरटीपीएस काउंटर की स्थापना की गयी. जहां से लोगों को जाति, निवास, आय , दाखिल खारिज, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र,आचरण प्रमाण पत्र एवं सभी प्रकार के पेंशन मामलों का निष्पादन भी आरटीपीएस काउंटर से ही किया जाता है. ऐसी स्थिति में जिले के 14 प्रखंडों में से छह प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा पेंशन मामले के निष्पादन में लापरवाही बरती गयी. जिसे देखते हुए गोपालगंज के अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा मांझा, सिधवलिया, गोपालगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर अर्थदंड की कार्रवाई की गयी.
जबकि हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार राम के द्वारा उचकागांव, हथुआ एवं फुलवरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पर अर्थदंड की कार्रवाई की गयी. वहीं अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर अर्थदंड की राशि निर्धारित करते हुए जिला कोषांगार में जमा किये जाने का निर्देश दिया गया. जिसके तहत जिले के सभी छह बीडीओ ने अर्थदंड की राशि के रूप में 27 हजार रुपये जिला कोषांगार में जामा कर दी है.
क्या कहते हैं अधिकारी
लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में लोगों को सेवा मुहैया कराया जाना है.इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की गयी है. साथ ही अर्थदंड की राशि को सरकारी शीर्ष में जामा कराया गया है. अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गयी है उन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है.
मृत्युंजय कुमार, एसडीओ,गोपालगंज
