लीड- जगतौली के मुखियापति व उपमुखिया पर प्राथमिकी का आदेश

लीड- जगतौली के मुखियापति व उपमुखिया पर प्राथमिकी का आदेश डीडीसी ने दिया भोरे के बीडीओ को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेशकार्रवाई . फर्जीवाड़ा कर अपने खाते में जमा करायी थी इंदिरा आवास योजना की राशि प्रभात इंपैक्टसंवाददाता, गोपालगंजभोरे प्रखंड की जगतौली पंचायत में इंदिरा आवास योजना की राशि गबन करने की नीयत से अपने […]
लीड- जगतौली के मुखियापति व उपमुखिया पर प्राथमिकी का आदेश डीडीसी ने दिया भोरे के बीडीओ को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेशकार्रवाई . फर्जीवाड़ा कर अपने खाते में जमा करायी थी इंदिरा आवास योजना की राशि प्रभात इंपैक्टसंवाददाता, गोपालगंजभोरे प्रखंड की जगतौली पंचायत में इंदिरा आवास योजना की राशि गबन करने की नीयत से अपने खाते में जमा कराने के मामले में दोषी पाते हुए मुखियापति तथा उपमुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. डीडीसी जिउत सिंह ने जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम से अनुमति लेकर भोरे के बीडीओ को 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. प्रभात खबर ने जब जगतौली पंचायत के गड़बड़झाले को उजागर किया, तो इस मामले की जांच डीडीसी ने टीम गठित कर करायी. जांच टीम के अधिकारी डीआरडीए के निदेशक धनंजय कुमार तथा अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रजनीश राय ने पूरे मामले की जांच में पाया गया कि जगतौली पंचायत में वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली की गयी थी. मृतकों के नाम पर इंदिरा आवास आवंटित कर दिया गया था. 147 इंदिरा आवास अभ्यर्थियों के नाम पर आवंटित चेक का एडवाइस ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़ा कर कुल राशि 73.50 लाख रुपये गबन करने के उद्देश्य से जगतौली पंचायत के मुखियापति रमेश कुमार सिंह तथा उपमुखिया उमेश यादव ने अपने खाते में जमा करा ली. इस मामले में प्रथम दृष्टया दोनों को दोषी पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. हालांकि इस मामले में प्रखंड के प्रधान सहायक, नाजिर तथा तत्कालीन बीडीओ से भी जवाब तलब किया गया है. इस मामले में जांच अधिकारी इस बात को लेकर हैरत में हैं कि आखिर लाभुकों के नाम से बैंक जानेवाला एडवाइस आखिर कैसे मुखियापति और उपमुखिया के नाम पर बन गया. इस मामले में अभी और लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है.
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