गोपालगंज : प्रशासन की चुप्पी कर्ज में डूबे किसानों के दर्द को और बढ़ा रही है. दो माह पहले से प्रखंड और बैंकों में फसल क्षतिपूर्ति की राशि पड़ी हुई है. किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल रही. बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से 90-100 फीसदी फसलों की क्षति हुई, लेकिन गोपालगंज प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में इसे शून्य बताया.
इसके कारण फसल क्षतिपूर्ति के लिए 37 जिलों का चयन हुआ, पर गोपालगंज को छोड़ दिया गया. इस बीच जिले के प्रभारी मंत्री अवधेश कुशवाहा पिछले 27 अप्रैल को गोपालगंज में समीक्षा करने पहुंचे, जहां बैकुंठपुर के विधायक मंजीत सिंह, सदर विधायक सुबास सिंह ने इस मामले को उठाया. इसके बाद प्रभारी मंत्री की फटकार पर कृषि विभाग के अधिकारी तथा सिपाया कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने जायजा लिया. जांच में पता चला कि गेहूं में दाना नहीं है. फिर 90-100 फीसदी क्षति मानते हुए डीएम दोबारा रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि 99.07 करोड़ की क्षति हुई है.
विधानसभा के अगले सत्र में विधायक उठायेंगे मामला
बैकुंठपुर के विधायक मंजीत सिंह ने कहा है कि जिले के अधिकारियों की मनमानी के कारण अब तक किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिल सका है. फसल क्षतिपूर्ति की राशि कई प्रखंडों में मनमानी तरीके से तय किया गया. अधिकतर पंचायतों में आठ मई को होने वाली पंचायत आपदा निगरानी समिति की बैठक नहीं हुई. मंजीत सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले को विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाया जायेगा.
राजद ने भी लगाया धांधली का आरोप
राजद अकलियत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अब्दुल सतार ने फसल क्षतिपूर्ति की राशि के वितरण में धांधली करने का आरोप लगाया है. साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है. डीएम को लिखे पत्र में राजद नेता ने कहा है कि किसान आर्थिक संकट में हैं और फसल क्षतिपूर्ति में व्यापक धांधली हुई है. यदि दो दिनों के अंदर जिला प्रशासन इस मामले की जांच के लिए टीम नहीं बनाती है, तो राजद आंदोलन करेगा.
