धान घोटाला : आधा दर्जन अधिकारी जांच के घेरे में आये, धान खरीद में अरबों तक जा सकता है घोटाला
पटना हाइकोर्ट की फटकार के बाद राज्य खाद्य निगम के एमडी ने वर्ष 2010-2011 की धान खरीद के रेकॉर्ड तलब किये हैं.
धान खरीद में 5.69 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद जांच में परत-दर-परत पोल खुल रही है. मामले में 12 अधिकारी तथा दो मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. 2010-11 से 13-14 की फाइलों की जांच होगी. इसमें एसएफसी के आधा दर्जन अधिकारी जांच के घेरे में आ सकते हैं.
गोपालगंज : पटना हाइकोर्ट की फटकार के बाद जिले में धान घोटाले की जांच शुरू हो गयी है. राज्य खाद्य निगम के एमडी ने जिले में हुई धान खरीद के वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 का रेकॉर्ड तलब किया है.
रेकॉर्ड को विभागीय स्तर पर जांच करने के बाद पटना हाइकोर्ट को सौंपा जाना है. 5.69 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद 12 अधिकारी तथा दो मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. अब चार वर्षो के रेकॉर्ड की अगर जांच हुई, तो आधा दर्जन और अधिकारी जांच के घेरे में होंगे. उधर, जांच की भनक लगते ही खाद्यान्न माफिया मामले को मैनेज करने में लगे हैं.
गोपालगंज एसएफसी के जिला प्रबंधक संजीव कुमार अपने मातहतों के साथ पटना में रेकॉर्ड की जांच में लगे हैं. धान घोटाले में मिलरों की भूमिका भी काफी खराब रही है. दो वर्षो में आधा दर्जन मिलरों ने लगभग नौ करोड़ रुपये का कागज में धान लेकर चावल जमा नहीं किया. इस मामले में छह मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
हालांकि राज्य खाद्य निगम के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया. बता दें कि फुलवरिया के कोयलादेवा स्थित संकटमोचन राइस मिल को वर्ष 2012-13 में 10.31 लाख का चावल जब वापस नहीं आया, तो पुन: उसे 2013-14 सत्र के लिए एसएफसी ने एग्रीमेंट कर लिया . जिससे 54 लाख का घोटाला दूसरे वर्ष में इस मिल ने किया. उसी तरह मां काली मॉडर्न राइस मिल फुल्गनी थावे ने भी किया.
क्या कहते हैं अधिकारी
एसएफसी और मिलरों की तरफ से हुई धांधली के मामले में स्थानीय स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस मामले में उच्चस्तरीय जांच चल रही है. जो भी इस मामले में लिप्त पाये जायेंगे उन पर कार्रवाई तय है.
कृष्ण मोहन, डीएम
