टैक्स वसूली में लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त : नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने राजस्व बढ़ोतरी को लेकर बैठक में दिये दिशा-निर्देश

वरीय संवाददाता, गया जी. टैक्स वसूली में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी. निगम के 53 वार्डों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाये. शहर में स्वच्छता, सड़क निर्माण, रोशनी व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार में राजस्व की बढ़ोतरी महत्वपूर्ण होती है. इसलिए निगम की प्राथमिकता है कि सभी करदाता तक पहुंच बनायी जाये. उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित किया जाये. यह बातें नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बुधवार को राजस्व संबंधित बैठक में कहीं. बैठक में विभिन्न कर मदों से होने वाली वसूली, बकायेदारों पर कार्रवाई, सरकार की ओर से जारी विशेष योजनाओं का प्रभाव और आगामी महीनों में राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी. समीक्षा में राजस्व शाखा की ओर से कुल लक्षित भवनों के विरुद्ध अब तक 60 प्रतिशत भवनों से राजस्व की वसूली हुई है. नगर आयुक्त ने सभी राजस्व निरीक्षकों और कर्मियों को निर्देश दिया कि हर वार्ड में लंबित मामलों की सूची तैयार कर अभियान चलाया जाये. ताकि, आगामी तिमाही में और अधिक वसूली सुनिश्चित हो सके. बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि राजस्व वृद्धि से निगम की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और कई बंद प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा. करदाताओं के सहयोग और निगम की सक्रियता से नगर निगम ने एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसे आगे भी इसी गति से जारी रखने की जरूरत है.

पुराने बकायेदारों ने जमा कराये दो करोड़ रुपये

बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आयी कि सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर निगम में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था. उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है. इस योजना के तहत अब तक लगभग दो करोड़ रुपये की वसूली हुई है. नगर आयुक्त ने बताया कि कई वर्षों से बकाया टैक्स नहीं जमा करने वाले कई बड़े करदाताओं की ओर से अब तक 5872 होल्डिंग का टैक्स भुगतान किया गया है. इससे न केवल निगम का राजस्व बढ़ा है, बल्कि भविष्य में नियमित कर भुगतान की आशा भी प्रबल हुई है. मानपुर स्थित दया इंजीनियरिंग वर्क्स ने 28 लाख रुपये टैक्स देकर सेटलमेंट किया है. उनके ओर से योजना के तहत लगभग 29 लाख की बचत की गयी. इसी प्रकार कई अन्य बड़े बकायेदार भी सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं. समीक्षा बैठक में उप नगर आयुक्त शशिकांत, टाउन प्लानर, राजस्व पदाधिकारी व कर्मी सहित अन्य मौजूद थे.