डोभी. डोभी प्रखंड के सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी की अध्यक्षता में हुई. इसमें अनुपस्थित विभागीय अधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया, वहीं पिछली बैठक से लगातार अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव सदस्य देवानंद कुमार ने लाया, जिसे पारित किया गया. इस बैठक में 15वीं वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2025-26 का योजना का चयन किया गया. सदस्यों ने कहा कि आवास योजना के लिए जॉब कार्ड जरूरी किये जाने पर मनरेगा कार्यालय में भ्रष्टाचार का आलम है. कार्यालय के बाहर बिचौलियाें की भीड़ लगी रहती है. कैंप के माध्यम से जॉब कार्ड के लिए आये आवेदन को कूड़े में रखा गया है. बीडीओ लक्ष्मण कुमार ने इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. पट्टी मुखिया सविता देवी ने पंचायत के आवास सहायक को हटाने का प्रस्ताव लाया, जिसे बीडीओ ने 24 घंटे के अंदर हटा दिये जाने का आश्वासन दिया. अंगरा पंचायत की ममता को उसकी बीमारी को देखते हुए पुनः बहाली करने का प्रस्ताव सदस्य अरुण दास ने लाया. अस्पताल में आउटसोर्सिंग के लिए रखे जानेवाले कर्मियों के अरविंद कुमार के द्वारा भयादोहन का आरोप लगा. रोगी कल्याण समिति की बैठक की जानकारी नहीं देने की बात भी कही गयी. सदस्यों ने कहा कि एक साल पूर्व में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी करके अवैध नर्सिंग होम की संचालक और आशा गुलटुन कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी, पर कार्रवाई नहीं होना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठता है. आवास योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से कर सकता है. इस बारे में आवास पर्यवेक्षक ने सभी को जानकारी दी. सदस्यों ने कहा कि अंचलाधिकारी परीक्षित कुमार के द्वारा मध्य विद्यालय भलुआ की जमीन का एनओसी निर्गत नहीं किये जाने के कारण विद्यालय का भवन का कार्य नहीं हो पा रहा है. सदस्य रघु यादव ने कहा कि पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से किया जाता है. डोभी नगर पंचायत स्थित तीन अस्पताल में अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में नर्सिंग होम को सील किया गया, जिसमें एक का सील तोड़ दिया गया. इसमें दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का मुद्दा सामने आया. शिक्षा विभाग के जेइ की अनुपस्थिति के कारण प्रखंड में चल रहे विद्यालय के भवन पर चर्चा नहीं की जा सकी. सदस्यों ने विद्यालय भवन के निर्माण के गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाया.
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