मोबाइल कंपनियों के सील होंगे टावर
मोबाइल कंपनियों के सील होंगे टावर नगर निगम को वर्षों से नहीं दिया टैक्स, अब आयुक्त ने भी दिखाये तेवर : फ्लैगआंकड़ें 28 तक सील कर देने का आदेश 10 टावर पहले चरण में होंगे सील5 कंपनियों के दो-दो टावरों को सील करने का निर्देश 5 टीमें टावरों को सील करने में लगेंगी संवाददाता, गयाविभिन्न […]
मोबाइल कंपनियों के सील होंगे टावर नगर निगम को वर्षों से नहीं दिया टैक्स, अब आयुक्त ने भी दिखाये तेवर : फ्लैगआंकड़ें 28 तक सील कर देने का आदेश 10 टावर पहले चरण में होंगे सील5 कंपनियों के दो-दो टावरों को सील करने का निर्देश 5 टीमें टावरों को सील करने में लगेंगी संवाददाता, गयाविभिन्न कंपनियों के कुल 10 मोबाइल टावरों को सील करने का आदेश नगर आयुक्त विजय कुमार ने दिया है. उन्होंने कहा कि शहर में लगे टावरों का टैक्स लंबे समय से नगर निगम को नहीं दिया गया है. इससे पहले नोटिस जारी कर 10 दिसंबर तक बकाया जमा करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन टैक्स जमा नहीं कराया गया. नगर आयुक्त ने उक्त सभी टावरों को 28 दिसंबर तक सील कर देने का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10 टावरों को सील किया जा रहा है, बकाया नहीं मिलने पर फेज बना कर दूसरे टावरों को भी सील कर दिया जायेगा. इसके लिए उन्होंने पांच टीमें भी तैयार कर दी हैं, जो टावरों को सील करेंगे. सील होनेवाले टावर बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा इंडीकॉम, आइडिया व एयरटेल के हैं.कुल 263 मोबाइल टावर, बकाया एक करोड़ 98 लाखजानकारी के मुताबिक, शहरी इलाकों में कुल 263 मोबइल टावर हैं. इन सभी को मिला कर करीब एक करोड़ 98 लाख रुपये का बकाया है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों को कुछ अंतराल पर नोटिस भेजा जाता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं. कई कंपनियां ऐसी भी हैं, जिनका आॅफिसियल पता भी हर कुछ महीने में बदल जाता है. ऐसे में उन्हें नोटिस देना भी संभव नहीं हो पाता है.कहां कौन से हैं मोबाइल टावरबीएसएनएल नादरागंज व माड़नपुररिलायंस स्वराजपुरी रोड व नगमतिया कॉलोनीटाटा इंडीकॉम नगमतिया कॉलोनी, लक्ष्मण सहाय लेनआइडिया जीबी रोड व शहीद रोडएयरटेल केपी रोड व जीबी रोडउपभोक्ताओं की बढ़ेगी परेशानीमोबाइल कंपनियों के टावर सील हो जाने से कंपनियों को तो आर्थिक नुकसान उठाना ही पड़ेगा, उपभोक्ताओं के लिए परेशानी हो जायेगी. शहर में सिम कार्ड के बड़े कारोबारी विशाल अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल टावर के सील होते ही उस इलाके में कंपनी का नेटवर्क आना बंद हो जायेगा. इससे उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ जायेंगी. नेटवर्क यूज नहीं होने से कंपनी को आर्थिक नुकसान होगा.अभी पांच कंपनियों के दो-दो मोबाइल टावरों को सील करने का आदेश दिया गया है. बावजूद इसके भुगतान नहीं होने पर अगले फेज में और भी टावरों को सील कराया जायेगा. पांच टीमें तैयार की गयी हैं. 28 दिसंबर तक सील करने को कहा गया है.विजय कुमार, नगर आयुक्त
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