गया : दवाओं व मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी के लागू होने से इनके दामों में काफी वृद्धि हो गई है. इसके कारण बेहतर इलाज कराने में मध्यम व गरीब वर्ग के लोगों को काफी परेशानी हो रही है. दवाओं व मेडिकल उपकरणों पर से जीएसटी हटाने के लिए संगठन राज्य व केंद्र सरकारों पर दबाव बनायेगी. उक्त बातें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रांगण में आयोजित बिहार-झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन (बीएसएसआरयू )के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के मुख्य वक्ता अनिरबन बोस ने कहीं.
उन्होंने इसके लिए संगठन के प्रतिनिधियों से एकजुट होने का आह्वान किया. सम्मेलन को इनके अलावा सीआईटीयू संगठन के उपाध्यक्ष पारस नाथ सिंह, शमीम अहमद, जयवर्धन कुमार, सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया. संगठन के जिला मंत्री जयवर्धन कुमार व कोषाध्यक्ष सुशांत राय ने संगठन के द्वारा अब तक किए गए कार्यों व आय-व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. सम्मेलन के अंत में नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया.
नयी कार्यकारिणी समिति में हुए शामिल बीएसएसआरयू की द्विवार्षिक नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया. सर्वसम्मति से विमल चंद्र मनीष अध्यक्ष,योगेंद्र नाथ मिश्र उपाध्यक्ष,सुशांत राय ज़िला मंत्री व जयवर्धन कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए.
सेल्स प्रतिनिधियों के अधिकार को लेकर संघर्ष करने का लिया गया निर्णय बीएसएसआरयू से जुड़े सेल्स प्रतिनिधियों के मान-सम्मान व उनके अधिकार के लिए इस सम्मेलन के माध्यम से दवा निर्माण से जुड़ी कंपनियों व सरकार से संघर्ष करने का निर्णय लिया गया. बताया गया कि सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज एक्ट 1976 को शीघ्र लागू करने,सेल्स प्रतिनिधियों को न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को नहीं लाने देने सहित कई बिंदुओं पर सरकार के माध्यम से दवा कंपनियों से बात करने का निर्णय लिया गया. बातचीत से मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो आंदोलन करने का भी निर्णय सम्मेलन में लिया गया.
