जल संकट का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता में, उठाएं आवश्यक कदम

पेज तीन लीड- बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश कहा, मिलने वाली शिकायतों पर करें कार्रवाई फोटो- 1 परिचय- अधिकारियों को निर्देशित करते डीएम. फोटो- 2 परिचय- बैठक में शामिल अधिकारी. प्रतिनिधि, दरभंगा. डीएम कौशल कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय में जिले में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. कहा कि किसी भी स्थिति में जल संकट का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है. अधिकारी इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठावें. जिलाधिकारी ने पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार को निर्देशित किया कि जिन गांवों एवं टोलों में पेयजल संकट व्याप्त है, वहां स्थायी समाधान के लिए शीघ्र चापाकल स्थापित किए जाएं. जानकारी दी कि जिले में कुल 415 चापाकलों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 166 की स्थापना की जा चुकी है. डीएम ने कहा कि पीएचइडी विभाग के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त शिकायतों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर संबंधित स्थलों का सर्वेक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें. यह भी स्पष्ट किया कि यदि चापाकलों की और आवश्यकता हो, तो विभाग को प्रस्ताव भेजें. डेढ़ माह में पूरा कर लिया जायेगा हर घर नल जल योजना का काम डीएम ने कहा कि पेयजल संकट का स्थायी समाधान अत्यंत आवश्यक है. इसके लिए “हर घर नल-जल योजना ” को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया गया है. कार्य की गति तेज से करने के लिये संवेदकों को टीम की संख्या बढ़ाने को कहा गया है. डीएम ने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों में कम से कम 40 टीम तथा छोटे प्रोजेक्टों में 20 टीम लगाकर कार्यों को डेढ़ महीने के भीतर पूरा करें, ताकि स्थानीय लोगों को नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति हो सके. यह भी कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. आवश्यकता पड़ने पर टैंकर से अस्थायी रूप से पेयजल की आपूर्ति भी जारी रखने को कहा. योजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिये कनीय अभियंताओं से निरीक्षण करा कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया. छूटे हुए 682 टोलों में एक माह के भीतर लोगों को योजना का मिलने लगेगा लाभ जिलाधिकारी ने जिले के 682 छूटे हुए टोलों में नल-जल योजना को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. कहा कि इन टोलों में एक माह के भीतर पेयजल सुलभ कराया जाए. निविदा की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए. सड़क काटने से पहले लेना होगा एनओसी डीएम ने कहा कि नल-जल योजना के तहत यदि सड़क काटी जानी आवश्यक हो, तो पहले संबंधित सड़क विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बैठक में उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता, संवेदक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.