कैंपस: इंस्पायर अवार्ड-मानक योजना के लिए 15 सितंबर तक अपलोड होंगे विद्यार्थियों के नवाचार

इंस्पायर अवार्ड-मानक योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी अपने नवाचार 15 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करें। चयनित छात्रों को मिलेंगे 10 हजार रुपये।

प्रतिनिधि, दरभंगा. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इंस्पायर अवार्ड-मानक योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के नवाचारों का चयन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है. इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक प्रशांत कुमार सीएच ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पत्र के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है. प्रत्येक विद्यालय अपने यहां से अधिकतम पांच श्रेष्ठ नवाचारों का चयन करेगा. चयनित नवाचारों को 15 जुलाई से 15 सितंबर 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा.

जिन विद्यालयों का इएमआइएएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे 20 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करा लें. वहीं, सभी विद्यालयों में 30 जुलाई 2026 तक विद्यालय स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता आयोजित कर पांच सर्वश्रेष्ठ आइडिया का चयन किया जाएगा. विद्यालय प्रधान एवं नोडल शिक्षक चयनित नवाचारों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे.

चयनित नवाचार के प्रोटोटाइप बनाने के लिए मिलेंगे 10000

योजना के तहत अपलोड किए गए नवाचारों में से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े श्रेष्ठ नवाचारों का चयन करेगा. चयनित विद्यार्थियों को अपने मॉडल या प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विज्ञान शिक्षकों के सहयोग से विद्यालयों में इस कार्यक्रम का सतत अनुश्रवण करें तथा 15 सितंबर तक सभी चयनित नवाचारों का पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित कराएं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) सह जिला नोडल पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदनों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा चयनित नवाचारों को राज्य स्तर पर भारत सरकार को अग्रसारित करेंगे.