Darbhanga News: दरभंगा. नगर निगम को बजट में लाभ दिखाने के लिए आंकड़ों का खेल करने वाला निगम प्रशासन धरातल पर राजस्व वृद्धि के लिए बेखबर है. निगम क्षेत्र में मकान बनाकर रहने तथा व्यवसाय करने वालों से होल्डिंग टैक्स की वसूली के प्रति लापरवाह बना बैठा है. हालांकि होल्डिंगधारियों से कर संग्रह के लिए प्रयास तो किया जाता है. इससे आमदनी भी होती है, लेकिन निगम क्षेत्र में नित्य बन रहे नये भवनों पर होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए धरातल पर सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है. जाहिर है कि इससे निगम को समुचित आय नहीं मिल रही है. जो होल्डिंगधारी टैक्स भरते हैं, उन्हींके पैसे से उपलब्ध करायी जा रही सुविधा का ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं. उल्लेखनीय है कि नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण कर रहने वाले तथा व्यवसायिक उपयोग करने वालों से निगम प्रशासन निर्धारित टैक्स की वसूली करता है. इसके बदले बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेवारी होती है.
नये भवन बनाने वालों की नहीं हो रही तलाश
नगर निगम के 48 वार्डों में फिलहाल करीब 58 हजार होल्डिंग की संख्या है. इनसे बतौर टैक्स सालाना लगभग 12 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. इस बीच पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में विभिन्न मुहल्लों में नये मकान का निर्माण हुआ है. शायद ही कोई मुहल्ला हो, जहां नया मकान नहीं बना है. बताया जाता है कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, जो मकान बनाकर रह तो रहे हैं, लेकिन निगम को टैक्स नहीं देते. ऐसे लोगों की तलाश निगम के स्तर पर नजर नहीं आती. जो लोग खुद जाकर टैक्स जमा करते हैं, वैसे ही लोगों से प्रतिवर्ष होल्डिंगधारकों की संख्या में वृद्धि हो रही है.पार्षदों ने उठाया मुद्दा
इस मुद्दे को वार्ड पार्षदों ने गत 29 मार्च को वार्षिक बजट को लेकर हुई बोर्ड की बैठक में जोरशोर से उठाया था. पार्षद नवीन सिन्हा ने व्यवस्था की खामी बताते हुए निगम अधिकारियों को एक-एक वार्ड का प्रभार देकर बिना होल्डिंग वाले भवनों का सर्वे कराने का प्रस्ताव दिया था. शत्रुघ्न प्रसाद, रियासत अली, नफीसुल हक रिंकू, राजीव कुमार आदि ने भी समर्थन किया था.सितंबर से शुरू हो सकता सर्वे
इस संबंध में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने सर्वे कार्य के लिए सरकार द्वारा एजेंसी चयनित किये जाने की जानकारी दी. कहा कि एजेंसी सितंबर माह से इसका सर्वे कर सकती है.
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