अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार चला रहा अभियान

Updated at : 09 May 2024 11:17 PM (IST)
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अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार चला रहा अभियान

लोकसभा चुनाव 2019 में 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन मतदान केंद्रों पर 40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था.

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बेनीपुर. लोकसभा चुनाव 2019 में 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन मतदान केंद्रों पर 40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था. इन बूथों पर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी ताकत लगा दी है. ऐसे बूथों पर वरीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति कर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. अब देखना है कि आगामी चुनाव में इसमें कितनी सफलता मिलती है. इसमें प्रखंड क्षेत्र के तीन मतदान केंद्रों में तरौनी बूथ संख्या चार, हावीभौआर बूथ संख्या 49 व सझुआर के बूथ संख्या 65 शामिल है. इसके अलावा बहेड़ी प्रखंड के बूथ संख्या 197. 199, 204, 228. 212. 218. 228. 249 व 250 शामिल है. इन बूथों पर गत लोकसभा चुनाव में 40 फीसदी से कम मतदान हुआ था. वहीं सर्वाधिक मतदान वाले महिनाम पंचायत के देवका टोल स्थित बूथ संख्या 165 विस क्षेत्र समेत पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए नजीर साबित हो रहा है. इस बूथ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 82.72 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे. हालांकि इस बार इस सामुदायिक भवन मतदान केंद्र की संख्या बदलकर 176 हो गया है. मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है. इस मतदान केंद्र पर अति पिछड़ा समाज के वोटरों की संख्या अधिक है. वे लोग खेती व मजदूरी करते हैं. मत प्रतिशत बढ़ाने का राज मतदान के दिन क्षेत्र में घोषित छुट्टी हुआ करता है. लोग वोट को प्राथमिकता देकर मतदान करते हैं. इस बूथ पर 2019 में 353 मतदाता थे, जिसमें 293ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक मिसाल कायम कर दी थी. इधर चिह्नित कमजोर वोटिंग वाले बूथों पर बीडीओ, सीओ व पंचायती राज पदाधिकारी को विशेष दायित्व सौंपा गया है. वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक मतदाताओं को आगामी मतदान में सहभागी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके. इसके लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ-साथ जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया गया है. अब देखना है कि इन बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासनिक महकमे कितने कामयाब होते हैं, यह तो मतदान के दिन आगामी 13 मई को ही स्पष्ट हो पायेगा.

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