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दक्कित है तो मकान खाली कर दीजिये

दिक्कत है तो मकान खाली कर दीजियेकरीब दो वर्षों से लंबित है केंद्र भवनों का मकान किरायादरभंगा़ इसे विभागाीय लापरवाही कहें या स्थानीय पदाधिकारियों की कमजोरी. वजह जो भी हो सदर बाल विकास परियोजना से जुड़े 200 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का मकान किराया करीब दो वर्षों से लंबित है. शहरी क्षेत्र में इन केंद्र […]

दिक्कत है तो मकान खाली कर दीजियेकरीब दो वर्षों से लंबित है केंद्र भवनों का मकान किरायादरभंगा़ इसे विभागाीय लापरवाही कहें या स्थानीय पदाधिकारियों की कमजोरी. वजह जो भी हो सदर बाल विकास परियोजना से जुड़े 200 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का मकान किराया करीब दो वर्षों से लंबित है. शहरी क्षेत्र में इन केंद्र भवनों का संचालन अधिकांशत: किरायेदार के रुप मेंं ही हो रहा है. ऐसे में, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि दो वर्षों तक किराया नहीं मिले तो मकान मालिक किस हद तक जा सकते हैं. लेकिन इन वजहों से परियोजना के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है. वह तो बस इस मामले को फाइलों में उलझाकर रख रहे हैं. अंतत: इसका खामियाजा केंद्र संचालिकाओं को भुगतना पड़ रहा है. कई सेविकाओं ने बताया कि आये दिन मकान मालिक और केंद्र की सेविका के बीच नोकझोंक होना आमबात हो गयी है. जिनका केंद्र अपने मकान में चल रहा है. उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनका किराये के भवन में केंद्र संचालित हो रहा है. उन्हें तो चार छह महीने का एडवांस ही देना पड़ता है. नहीं देने पर टका जा जबाव मिलता है. दिक्कत है तो खाली कर दीजिये. इधर इस मसले पर परियोजना की सीडीपीओ मंजू कुमारी ने बताया कि किराया भुगतान लंबित है. भुगतान को लेकर मिले विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई चल रही है. राशि का आवंटन भी नहीं है. आवंटन मिलने पर भुगतान की प्रक्रिया शुरु की जायेगी. दूसरी ओर इस मामले में सदर परियोजना की सीडीपीओ के द्वारा डीपीओ से मांगा गया दिशा निर्देश के आलोक में डीपीओ ने विभागीय आदेशानुसार भुगतान करने की बात क ही है.

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