जनप्रतिनिधियों के साथ मिल कर दूर करें बाढ़ राहत सूची की गड़बड़ी

कृषि इनपुट राशि शीघ्र देने का दिया आश्वासन

दरभंगा : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रविवार को समाहरणालय में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा की. श्री मोदी ने कहा कि बाढ़ राहत सूची निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है.

जिन जगहों से इस तरह की शिकायत है, वहां के जनप्रतिनिधि मिल बैठ कर समस्या का समाधान निकालें. डिप्टी सीएम ने डीएम को भी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकालने को कहा. उन्होंने कृषि इनपुट अनुदान राशि जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया.

श्री मोदी ने सरकार के मुख्य कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, घर-घर बिजली, हर घर शौचालय, हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन एवं दो रूपये प्रति किलो गेहूं तथा तीन रूपये किलो चावल गरीबों को उपलब्ध कराने की योजना के सतत अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता बतायी.

सूची की जांच को गठित की जायेगी टीम

विधायक एवं विप सदस्यों द्वारा सूची में गड़बड़ी की बात कहे जाने पर डीएम ने कहा कि इसकी जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच टीम गठित की जायेगी. यह टीम शिकायत वाले क्षेत्रों में जाकर तय समय सीमा के अन्दर जांच कर प्रतिवेदन देगी. दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी के

विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित मछुआरों का सर्वेक्षण जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा करवाया जायेगा.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीसीसी सड़क का निर्माण जरूरी

बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से अपनी बात कहने को कहा. इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पीसीसी सड़क का ही निर्माण करवाया जाना बेहतर होगा.

जिन जगहों पर प्राय: बांध टूटता रहता है, वहां पर बांधों का पक्कीकरण करने का भी सुझाव दिया गया. क्रॉस-ड्रेनेज बनाये जाने की भी आवश्यकता बतायी गई. बाढ़ पूर्व बांधों के रख-रखाव एवं देख-रेख के लिए सुढृढ़ व्यवस्था पर भी बल दिया गया.

इससे पूर्व डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिला में बाढ़ से हुई क्षति का ब्योरा प्रस्तुत किया. डीएम ने बताया कि पांच लाख नौ हजार 207 बाढ़ पीड़ितों को नकद अनुदान एवं खाद्यान्न मद में तीन अरब पांच करोड़ 50 लाख 42 हजार रुपये की आवश्यकता है. इसमें अबतक दो अरब 49 करोड़ 40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं. अबतक चार लाख 15 हजार 666 बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में पैसा उपलब्ध करा दिया गया है.

डीएम ने कृषि इनपुट अनुदान हेतु 80 करोड़ 28 लाख रुपये की मांग करने की जानकारी दी. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह, एसएसपी सत्यवीर सिंह, सहायक समाहर्ता विजय प्रकाश मीणा, अपर समाहर्ता सुमन कुमार आदि मौजूद थे.

इससे पहले नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि निगम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को अबतक सहाय्य राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. सूची निर्माण में भी अनियमितता की शिकायत विधायक ने की. जीवेश मिश्रा ने भी पीड़ितों की सूची की जांच की मांग की. उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप से प्रभावित परिवारों को अबतक लाभ नहीं मिल सका है.

अमरनाथ गामी ने भी सूची में गड़बड़ी की शिकायत की. उन्होंने बताया कि अकराहा गांव नदी में पूरी तरह समा गया था, बावजूद वहां के 60 परिवारों को सूची में स्थान नहीं दिया गया है. विप सदस्य अर्जुन सहनी ने मछली एवं मखाना के क्षति का मामला उठाया. सुनील कुमार सिंह ने प्रशासन के कार्यों की सराहना की.