सितंबर तक 650 जिलों में खुलेंगे पोस्ट पेमेंट बैंक

बेतिया (प. चंपारण) : संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार सह रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि इसी साल सितंबर तक देश के 650 जिलों में पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जायेंगे. इसमें बेतिया भी शामिल है. यह बैंक छोटे लेन-देन व पैसों के ट्रांसफर के लिए होंगे. रांची व रायपुर में पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी गयी है. अब 650 और जिलों में इसे खोलने की तैयारी चल रही है.

ताकि छोटे लेन-देन के लिए लोगों को असुविधा नहीं उठानी पड़े. श्री सिन्हा शनिवार को बेतिया में रेलवे, डाक व दूरसंचार की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बेतिया रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में छावनी आरओबी, रेल विद्युतीकरण समेत चार रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व बेतिया स्टेशन पर दो योजनाओं का लोकार्पण किया.

वहीं डाक विभाग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र व बेतिया, मोतिहारी के पांच प्रखंडों में एनओएफ सेवा का भी शुभारंभ किया. दोनों स्थलों पर उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इसमें गावों को हाइस्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है. दिसंबर 2018 तक देश के सभी ढ़ाई लाख गांव हाइस्पीड इंटरनेट से जुड़ जायेंगे. इसके लिए हर रोज देश के 300 गांवों को एनओएफ यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कभी बीसएनएल को ‘भाई साहब नहीं लगेगा’ की उपाधि मिली थी. लेकिन बीएसएनएल यानि ‘बेहतर सेवा की नयी लगन’ के साथ काम हो रहा है. घाटे में चलने वाला बीएसएनएल आज फायदे में है. उम्मीद है कि जल्द ही यह देश की सबसे अच्छी सेवा प्रदाता कंपनी होगा.

मौके पर सांसद डाॅ संजय जायसवाल, सतीश चंद्र दूबे, राज्यसभा सांसद अनिल सहनी, विधायक मदन मोहन तिवारी, प्रकाश राय, विनय बिहारी, राघव शरण पांडेय, नारायण प्रसाद, भागीरथी देवी, धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, प्रमोद कुमार, जिप अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल के अलावे पूर्व मध्य रेल के जीएम डीके गायेन, दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक किशोर कुमार, डाक विभाग के महाप्रबंधक एमई हक, समस्तीपुर रेल मंडल के डीआएम आरके जैन, बीबीएनएल के मुख्य महाप्रबंधक जीएस चतुर्वेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

बढ़ा रेलवे का बजट: मंत्री

उन्होंने कहा कि जिस तरह से आबादी बढ़ी, उस तरह से रेल नेटवर्क में विस्तार नहीं हुआ. लेकिन, जब से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व की सरकार आयी है तब से रेलवे का बजट काफी बढ़ा है. 2014-15 में जहां प्रतिवर्ष रेलवे पर 48 हजार करोड़ खर्च होता था, वहीं अब 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं. बिहार में यह बजट पहले एक हजार करोड़ का था, अब चार हजार करोड़ का है. उन्होंने कहा कि बिहार में तीन वर्षों में जहां 71 हजार 10 करोड़ की रेल परियोजनाएं पूरी हुई. वहीं 22 सौ करोड़ विद्युतीकरण में खर्च किया गया.