कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, िकया घेराव

Published at :27 Dec 2016 6:07 AM (IST)
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कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, िकया घेराव

आक्रोश . डीएफओ को कोर्ट के आदेश की भी परवाह बेतिया : जिला मत्स्य पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगा सोमवार को मछुआरों ने जमकर प्रदर्शन किया. पहले डीएफओ कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की. फिर डीसीओ कार्यालय भी पहुंच विरोध प्रदर्शन किया. कोई पहल नहीं होना देख मछुआरे कलेक्ट्रेट पहुंच गये और प्रदर्शन […]

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आक्रोश . डीएफओ को कोर्ट के आदेश की भी परवाह

बेतिया : जिला मत्स्य पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगा सोमवार को मछुआरों ने जमकर प्रदर्शन किया. पहले डीएफओ कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की. फिर डीसीओ कार्यालय भी पहुंच विरोध प्रदर्शन किया. कोई पहल नहीं होना देख मछुआरे कलेक्ट्रेट पहुंच गये और प्रदर्शन शुरू कर दिया. मछुआरों का आरोप था कि डीएफओ अवैध रुप से समिति से निष्कासित मंत्री से कार्य करा रहे हैं.
इससे तनाव पैदा हो रहा है. मछुआरों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को जमकर फटकार लगायी. और न्यायालय के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया. समाहरणालय पर पहुंचे पैक्स अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह, अदालत चौधरी समेत अन्य ने बताया कि मझौलिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि. के रिक्त सचिव पद पर राजू चौधरी निर्वाचित हुए थे, लेकिन निर्वाचन के तुंरत बाद से ही बिना प्रबंधकारिणी समिति की बैठक के मनमानी ढंग से कार्य सम्पादन करने एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें प्रबंधकारिणी समिति से हटा दिया गया. जिसकी सूचना शपथ पत्र के साथ समिति की प्रबंधकारिणी समिति
द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को दी गयी थी. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा राजू के उक्त निष्कासन को
संपुष्ट भी कर दिया गया.
अदालत ने माना वैध : इधर समिति ने अदालत चौधरी को कार्यकारी मंत्री निर्वाचित किया है. इधर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने भी न्यायालय द्वारा पूछे गये कारण पृच्छा में स्पष्ट रुप से कहा है कि कार्यकारिणी द्वारा अदालत चौधरी को मंत्री पद के कार्य के लिए अधिकृत किया गया है. निबंधक सहयोग समितियां ने भी अपने आदेश में अदालत चौधरी को ही वैध मंत्री माना गया है. और अपर निबंधक सहयोग समितियां के आदेश को निरस्त किया गया है. बावजूद इसके जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अदालत चौधरी के पक्ष में पत्र जारी नही किया जा रहा है. और अवैध रुप से राजू चौधरी संबंधित जलकर से मछली की निकासी कर रहे है. जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है. समिति के सदस्यों ने डीडीसी से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की. जिसपर उप विकास आयुक्त ने तत्काल दूरभाष पर बातकर जिला मत्स्य पदाधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन करते मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य.
डीसीओ के कार्यालय का भी किया घेराव
डीएफओ के खिलाफ की नारेबाजी
प्रदर्शन को देख प्रभारी डीएम ने डीएफओ को लगायी फटकार
निष्कासित मंत्री से कार्य कराने का आरोप
चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
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