बेतिया : देशभर के वकीलों को केंद्र सरकार की ओर से पेंशन व मेडिक्लेम सहित चार सुविधाएं मिलेंगी. इसकी सहमति केंद्र सरकार की ओर से मिल गयी है. यह बात बार काउंसिंल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने रविवार को बेतिया में कही. वे सिविल कोर्ट स्थित जिला विधिज्ञ संघ की ओर से आयोजित अधिवक्ता दिवस समारोह में शामिल होने आये थे. उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए एक अलग से स्टांप लगेगा. इसका पैसा सीधे केंद्र सरकार को जायेगा. उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले बजट में शामिल होगा. इसके बाद देश भर के वकीलों को यह सुविधाएं मिलनी शुरू हो जायेंगी.
उन्होंने कहा कि 1961 में ही एडवोकेट्स एक्ट लागू हुआ. अभी तक पेंशन योजना लागू नहीं हुई. यह दुखद है. राज्य बार काउसिंल को यह काम करना था, लेकिन कोई पहल नहीं की गयी. बीसीआइ ने अब इसकी पहल की है. एडवोकेट एक्ट में वेलफेयर फंड जुड़ने जा रहा है. यदि यह होता है, तो यह काउसिंल व वकीलों की बड़ी उपलब्धि होगी.
श्री मिश्र अधिवक्ताओं के सत्यापन मामले में इसकी निंदा करनेवाले व उनका पुतला फूंकने वाले वकीलों पर जमकर बरसे. कहा कि सत्यापन अधिवक्ताओं के हित में है. जब तक काउसिंल के पास वकीलों के नाम, पता, उम्र व कार्यस्थल जैसी प्राथमिक जानकारियां नहीं होंगी, तब तक उन्हें इंश्योरेंस व अन्य सुविधाओं का लाभ कैसे दिया जा सकेगा.
संबोधित करते बीसीआइ चेयरमैन.
बेतिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन ने की घोषणा
