बिलों के भुगतान पर लगी रोक

बेतिया : विधान सभा आम चुनाव में हुए व्यय के भुगतान के लिए डीएम ने सभी प्रकोष्ठ के नोडल पदाधिकारियों को कार्यादेश व कार्य की गुणवत्ता जांच कर भी भुगतान का अनुशंसा करने का निर्देश दिया है. जो भी कार्य बिना किसी कार्यादेश के किया गया है उसके भुगतान पर रोक रहेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विधान सभा आम चुनाव 2015 के परिप्रेक्ष्य में क्रय किये

गये अथवा भाड़े पर लिए गये सामग्रियों एवं उपकरणों तथा सेवा प्रदात्ताओं के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है व उसके बाद विपत्रों को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना है.

उन्होंने कहा कि समीक्षा में पाया कि कुछ ऐसे विपत्र भी प्राप्त हो रहे है जिसके साथ कोई कार्यादेश संलग्न नहीं है. जिलाधिकारी ने कहा कि हर सही कार्य का ही उचित भुगतान किया जायेगा लेकिन किसी भी हालत में कोई फर्जी अथवा गलत भुगतान नहीं किया जायेगा.

जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह अपने कार्यालय में विधान सभा चुनाव कार्य के बाद भुगतान की समीक्षा कर रहे थे.

इस बैठक में अपर समाहर्त्ता अंसार अहमद, डीआरडीए के निदेशक रंजीत कुमार सिंह सहित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे. जिलाधिकारी ने सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके कोषांगों से सबंधित विपत्रों की पुन:

जांच किया जाय एवं प्रशासन द्वारा निर्गत किये कार्यादेश के अनुपालन में वेंडरों द्वारा किये गये कार्यों अथवा सेवा प्रदात्ताओं द्वारा प्रदान किये गये सेवा की गुणवता का आकलन कर विपत्रों के भुगतान हेतु मंतव्य दिये जाय.