भूदान की 1126 एकड़ जमीन का नहीं है खाता-खेसरा

तैयारी. डीएम ने सीओ को सत्यापित करने का िदया आदेश

1126 एकड़ भू-दान की जमीन का खाता-खेसरा नहीं मिलने पर डीएम अनुपम कुमार ने गंभीरता से लिया है और अंचलाधिकारियों को सत्यापन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.भू-दान के लिए जिले में विभाग को पांच हजार दो सौ 19 एकड़ जमीन मिली थी. इस जमीन में से चार हजार एकड़ जमीन का वितरण किया जा चुका है.

मोतिहारी : भूमिहीनों को भूमि दान करने के लिए जिले को प्राप्त 1126 एकड़ भूमि का खाता-खेसरा विभाग के पास नहीं है.भू-दान कार्यालय में उसका केवल रकबा मिल रहा है और कितनी जमीन दान जिले को दान में मिली थी उसका ब्योरा मिल रहा है. जमीन का खाता-खेसरा आखिर कहां चला गया और रिकॉड से कैसे गायब हो गया,अपने-आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है.

कहीं उसे भी भू-माफियाओं ने गायब तो नहीं करा दिया है

या किसी अन्यत्र जगह तो नहीं रखवा दिया है. हालांकि जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारियों को सत्यापित करने का आदेश दिया है. जिला भू-दान कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग को पूर्वी चंपारण जिले में पांच हजार 219 एकड़ जमीन गरीबों व भूमिहीनों को दान के लिए मिली थी. उसमें चार हजार एकड़ जमीन का वितरण गरीबों में किया जा चुका है.शेष जमीन का खाता व खेसरा नंबर नही़ मिलने से कई तरह की विभागीय परेशानी हो रही है.

अयोग्य घोषित करने की हो रही तैयारी

कार्यालय के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 1126 एकड़ जमीन को अयोग्य घोषित करने की तैयारी की जा रही है.कुछ जमीन सड़क में चला गया है तो कुछ नदी में होने की बात बताकर यह कार्रवाई की जाएगी.

नौ हजार 767 गरीबों को दी गयी है भूमि

प्राप्त भूमि में से नौ हजार 767 गरीबों के बीच भूमि का वितरण किया गया है.इनमें अनुसूचित जाति के तीन हजार 759 लोगों के बीच 1442 एकड़ व 4437 पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच छह हजार 750 एक जमीन बांटा गया है.सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य जाति के भूमिहीनों को भी जमीन दान में दी गयी है.

कहते हैं जिलाधिकारी : डीएम अनुपम कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारियों से प्रतिवेदन आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.अंचलाधिकारियों को इस बाबत आवश्यक हिदायतें दे दी गयी है.

पांच हजार दो सौ 19 एकड़ थी जमीन

अंचलाधिकारियों से मांगा गया है रिपोर्ट: बताया कि जिले के सभी अंचल क्षेत्रों में भू-दान कार्यालय की जमीन है.अंचलाधिकारियों से इस बाबत रिपोर्ट मांगा गया है.भूमिदाताओं से प्राप्त जमीन के रकबा को आधार बनाकर भूमि की खोज की जा रही है.भू-दाताओं व उनके परिजनों के पास अभी जो जमीन है उसकी भी जांच होगी. जमीन नहीं मिलने पर जितनी जमीन परिजन द्वारा दान दी गयी थी उतनी जमीन निकाल ली जाएगी.

करोड़ों रुपये मूल्य की है जमीन

चौहदी व रकबा के आधार पर खोजने की हो रही कोशिश