पंचायत चुनाव के दौरान पंचायतों को आवंटित राशि को कई मुखिया ने चुनावी हथकंडा बनाया तो कई पंचायतों में राशि खाते में पड़ी रही. ऐसे में संभावित मुखिया की नजर अब उक्त राशि व योजनाओं पर है. उक्त राशि को प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहमति से खर्च किये जाने का प्रावधान है जिसके लिए विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किया है.
मोतिहारी : जिले की 405 पंचायतों के लिए करीब 54 करोड़ 83 लाख 70 हजार रुपये का आवंटन तब किया गया जब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी. उक्त राशि 14वें वित्त आयोग से विभाग को प्राप्त हुई थी. इस राशि में प्रति पंचायत करीब 13 लाख 54 हजार रुपये का आवंटन बनता है. ऐसे में कई मुखिया ने सचिव की मिली भगत से चापाकल लगाने, मिट्टी भराई तथा एक ही कार्य को पुन: दिखाकर राशि गटकने का काम किया है.
प्रति पंचायत राशि आवंटन मामले में सरकार का निर्देश है कि पुराने स्वीकृत व अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाना था. पूर्ण कार्य का भुगतान मजदूर व एजेंसी को करना है. वह भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहमति के बाद, लेकिन जिले की अधिकांश पंचायतों में नियम को ताक पर रख राशि का बंदरबांट की बात अब सामने आने लगी है जो जांच का विषय है.
आवंटित राशि से करना था काम : पुराने कार्य को पूर्ण करने व पूर्ण हुए कार्य का भुगतान बीडीओ की अनुशंसा से करने का निर्देश है. अगर राशि शेष है तो पंचायत चुनाव के बाद उक्त राशि से जलापूर्ति, बुनियादी सुविधा, स्वच्छता, ड्रेनेज, गली पथ में स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान का निर्माण, सड़क व गली पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करना था.
क्या है नियम
आंवटित राशि से भुगतान या पुरानी योजनाओं को पूर्ण करने के पूर्व संबंधित पंचायत सचिव को बीडीओ से सहमति लेनी थी. बगैर सहमति खर्च होने पर कार्रवाई हो सकती है.
14वें वित्त की राशि पर नये मुखिया की नजर
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दो जून से है. कई पुराने जितेंगे तो कई को हार का मुंह देखना होगा. ऐसे में नये मुखिया जिन्हें कमान मिलने की संभावना है उनकी नजर 14वें वित्त आयोग की 13 लाख 54 हजार की राशि पर है. उक्त राशि सही जगह पर खर्च की गयी है कि राशि का बंदरबांट किया गया है.
