फसल क्षति के लिए मिले साढ़े 37 करोड़ प्रखंडों को आवंटित

Updated at : 30 Apr 2015 12:34 AM (IST)
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फसल क्षति के लिए मिले साढ़े 37 करोड़ प्रखंडों को आवंटित

मोतिहारी : ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से रबी फसल को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार ने मुआवजा राशि का आवंटन कर दिया है. आंधी, पानी व ओला वृष्टि जैसे आपदा से फसल क्षति का मुआवजा किसानों को शीघ्र मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार से जिला को 37 करोड़ 14 लाख 45 हजार रुपये की […]

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मोतिहारी : ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से रबी फसल को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार ने मुआवजा राशि का आवंटन कर दिया है. आंधी, पानी व ओला वृष्टि जैसे आपदा से फसल क्षति का मुआवजा किसानों को शीघ्र मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार से जिला को 37 करोड़ 14 लाख 45 हजार रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है.
जानकारी देते हुए डीएओ शकिल अख्तर अंसारी ने बताया कि प्राप्त फसल क्षति अनुदान की राशि संबंधित प्रखंडों के बीच आवंटित करते हुए वितरण शुरू कराने का निर्देश दिया गया है. कहा कि जिले में ओलावृष्टि से करीब एक लाख 85 हजार किसान प्रभावित हुए हैं. जिनकी सूची जिला के वेबसाइड पर अपलोड कर दी गयी है.
फसल क्षति पर किसानों को न्यूनतम एक हजार और बागवानी के लिए न्यूनतम दो हजार रुपये मिलेंगे. वहीं फसल क्षति का मुआवजा एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर तक ही मिलेगा. बताया कि फसल मुआवजा की राशि सिंचित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 13 हजार 500 रुपये व असिंचित भूमि के लिए छह हजार 800 रुपये की राशि किसानों को दी जायेगी.
बीडीओ करेंगे मॉनीटरिंग
फसल क्षति मुआवजा का वितरण किसानों के बीच पंचायत राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख मे होगा. बीडीओ वितरण की मॉनीटरिंग करेंगे. समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत के मुखिया होंगे.
वहीं मुखिया पद के निकटतम प्रत्याशी, सभी राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि व पंचायत समिति के सदस्य इसके सदस्य होगे. पंचायत सेवक व राजस्व कर्मचारी को सदस्य सचिव बनाया गया है. डीएओ श्री अंसारी ने बताया कि वितरण की पूरी जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी.
सीधे खाते में जायेगी राशि
फसल मुआवजा की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जायेगी. सरकार ने राशि के नकद भुगतान पर रोक लगा दिया है. इसके लिए किसानों से बैंक खाता भी लिया जायेगा. और आरटीजीएस के माध्यम से मुआवजा राशि किसानों के खाता में ट्रांसफर किये जायेंगे. वहीं वितरण में पारदर्शिता को लेकर वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है.
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