शिक्षक नियोजन में धांधली का मामला, बिहार के 24 नियोजन इकाइयों पर होगी FIR
छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को काउंसेलिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है. उस दिन मारपीट, मेधा सूची में हेराफेरी, नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आये.
पटना. छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को काउंसेलिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है. उस दिन मारपीट, मेधा सूची में हेराफेरी, नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आये. कई नियोजन इकाइयों ने तो दोपहर बाद तक काउंसेलिंग तक शुरू नहीं होने दी.
शिक्षा विभाग ने 373 नियोजन इकाइयों की काउंसेलिंग ही रद्द कर दी. शिक्षा विभाग अब इन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहा है. करीब दो दर्जन नियोजन इकाइयों पर एफआइआर कराने की तैयारी पूरी करा ली गयी है. वहीं, 102 से अधिक नियोजन इकाइयां जांच के दायरे में हैं.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि वे प्राथमिक नियोजन की अब तक की काउंसेलिंग के संबंध में आयी आपत्तियों की जांच कर तीन दिनों में दोषी व्यक्तियों, नगरीय निकायों व अन्य नियोजन इकाइयों के प्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं.
विभागीय सूत्रों के मुताबिक तमाम आशंकाओं और घटनाओं के मद्देनजर घोषित 4481 प्रखंडों में से केवल 478 प्रखंड, 4485 नियोजन इकाइयों में से केवल 4412 और 24,491 पदों में से केवल केवल 20,803 पदों के लिए ही काउंसेलिंग की जा सकी. शेष रह गयी सभी नियोजन इकाइयों में दूसरे राउंड की काउंसेलिंग के बाद ही नये सिरे से काउंसेलिंग करायी जायेगी.
शिक्षा विभाग की इस सख्ती से नियोजन इकाइयां सकते में हैं. अब तक यह देखा जाता रहा है कि नियोजन इकाइयों पर एफआइआर कराने में कई तकनीकी बाधाएं हैं. विभाग ने अपने स्तर एक्शन का निर्णय लिया है. लिहाजा, जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर धांधली बरते जाने की सूचना है, उनके खिलाफ जांच के लिए काउंसेलिंग प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगा ली है.
विशेषज्ञों की टीम समूचे वीडियो का विश्लेषण करने में लगी हुई है. विभाग ने 100 से अधिक नियोजन इकाइयों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. ये वे नियोजन इकाइयां हैं, जो एफआइआर के लिए चिह्नित 24 नियोजन इकाइयों के अलावा हैं.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दो टूक कहा है कि प्रमाण के तौर पर काउंसेलिंग के दौरान करायी जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरी डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर जांच तुरंत पूरी करें. साथ ही ऐसी सभी नियोजन इकाइयों की काउंसेलिंग स्थगित करने की अनुशंसा भी तीन दिनों में करें.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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