Explainer: झारखंड समेत 11 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट नहीं

Updated at : 09 Oct 2022 6:24 PM (IST)
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Explainer: झारखंड समेत 11 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट नहीं

Heart Attack

Prabhat Khabar Explainer: झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव और अंडमान एवं निकोबार द्वीप 11 ऐसे राज्य हैं, जहां अब तक किसी जिला में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना नहीं की गयी है.

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Prabhat Khabar Explainer: झारखंड समेत देश के चार राज्यों के किसी भी जिला अस्पताल में दिल की बीमारी के इलाज की पुख्ता व्यवस्था नहीं है. यानी जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट (CCU) नहीं है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. नीति आयोग (NITI Aayog) ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है. ‘हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया’ (Healthy States Progressive India) रिपोर्ट देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सुधार की रैंकिंग के आधार पर तैयार की गयी है.

बिहार, उत्तराखंड के जिला अस्पतालों में होता है दिल की बीमारी का इलाज

रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव और अंडमान एवं निकोबार द्वीप 11 ऐसे राज्य हैं, जहां अब तक किसी जिला में कार्डियक केयर यूनिट (CCU) की स्थापना नहीं की गयी है. बिहार और उत्तराखंड ने जिला अस्पतालों में दिल की बीमारी के इलाज की व्यवस्था कर ली है. वर्ष 2015-16 तक इन दोनों राज्यों के जिला अस्पतालों में भी कार्डियक केयर यूनिट नहीं थी. अब उत्तराखंड के 15.4 फीसदी और बिहार के 5.3 फीसदी अस्पतालों में अब दिल की बीमारी का इलाज संभव हो पाया है.

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सिक्किम और मिजोरम ने किये सकारात्मक बदलाव

रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे राज्यों में सिक्किम और मिजोरम ने सकारात्मक बदलाव किया है. दिल की बीमारी के इलाज के क्षेत्र में इन राज्यों ने 75 फीसदी से अधिक सुधार कर लिया है. दूसरी तरफ कई राज्यों में इस क्षेत्र में गिरावट देखी गयी है. केंद्रशासित प्रदेशों की बात करें, तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप ने जिला अस्पतालों में दिल की बीमारी के इलाज की व्यवस्था करने की न केवल पहल की है, बल्कि 75 से 96 फीसदी तक सफलता भी हासिल कर ली है.

चंडीगढ़ ने हासिल की 200 फीसदी सफलता

राज्य सरकारों की ओर से उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने 200 फीसदी सफलता हसिल कर ली है, तो दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप ने 100-100 फीसदी लक्ष्य हासिल किये हैं. यानी यहां सभी जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना कर ली गयी है. पुडुचेरी में पहले 25 फीसदी अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट थे, अब 50 फीसदी अस्पतालों में हैं.

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दिल्ली के सभी जिला अस्पतालों में नहीं होता हृदय रोग का इलाज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां अब भी सभी जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना नहीं हो पायी है. उल्टे इसमें कमी आयी है. वर्ष 2015-16 में दिल्ली के 90.9 फीसदी जिला अस्पतालों में दिल की बीमारी की व्यवस्था थी, अब सिर्फ 72.7 फीसदी जिला अस्पतालों में लोगों को अपने दिल का इलाज कराने की सुविधा मिल पाती है. राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा है.

राजस्थान के जिला अस्पतालों में घटे कार्डियक केयर यूनिट

राजस्थान में सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी है. यहां पहले 70.6 फीसदी जिला अस्पतालों में कार्डियक केयर यूनिट थे, जो अब घटकर 24.2 फीसदी रह गये हैं. इसी तरह कर्नाटक में 43.3 फीसदी से घटकर 20 फीसदी और हिमाचल प्रदेश में 91.7 फीसदी से 83.3 फीसदी रह गयी है.

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इन राज्यों ने अस्पतालों में दी सीसीयू की सुविधा

जिला अस्पतालों में सीसीयू की स्थापना में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओड़िशा, जम्मू-कश्मीर ने दिलचस्पी दिखायी है. तमिलनाडु में पहले 56.3 फीसदी अस्पतालों में सीसीयू थे, अब 90.6 फीसदी अस्पतालों में हैं. यह आंकड़ा केरल में 64.3 फीसदी से बढ़कर 78.6 फीसदी, महाराष्ट्र में 22.9 फीसदी से 58.3 फीसदी, हरियाणा में 19.1 से 38.1 फीसदी, ओड़िशा में 3.3 से बढ़कर 33.3 फीसदी और जम्मू-कश्मीर में 27.3 फीसदी से बढ़कर 31.8 फीसदी हो गया है.

गोवा के 50 फीसदी जिला अस्पतालों में सीसीयू की सुविधा

गोवा में पहले किसी जिला अस्पताल में सीसीयू नहीं था, अब 50 फीसदी अस्पतालों में यह सुविधा है. नगालैंड और मिजोरम में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2017-18 तक कोई नया सुधार देखने को नहीं मिला.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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