Health Services: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के सरकारों के दावे बहुत हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का घोर अभाव है. जनस्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के लिए जितने पद सृजित किये गये हैं, उनमें से अधिकांश रिक्त हैं. वर्ल्ड बैंक की हाल ही में एक रिपोर्ट आयी है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ऑफिसर के 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं.
नीति आयोग (NITI Aayog) की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट ‘हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया’ (Healty States Progressive India) में जो तथ्य दिये गये हैं, उसके मुताबिक, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 69.6 फीसदी डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं. छत्तीसगढ़ में 57.3 फीसदी रिक्त हैं, तो मध्यप्रदेश में 55.1 फीसदी. झारखंड में 46.3 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 41.2 फीसदी, बिहार में 34.1 फीसदी, हिमाचल प्रदेश में 32.1 फीसदी, ओड़िशा में 31.9 फीसदी, गुजरात में 30.2 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 28.8 फीसदी, असम में 25.5 फीसदी, महाराष्ट्र में 22.8 फीसदी, हरियाणा में 22.4 फीसदी डॉक्टरों की बहाली होनी है.
केरल, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां जनस्वास्थ्य केंद्रों में 5 फीसदी से भी कम डॉक्टरों के पद रिक्त हैं. इन राज्यों में क्रमश: 2.4 फीसदी, 4.6 फीसदी और 4.8 फीसदी पद रिक्त हैं. आंध्रप्रदेश में 10.6 फीसदी, तो राजस्थान में 12.2 फीसदी, तेलंगाना में 15 फीसदी, तमिलनाडु में 15.1 फीसदी और पंजाब में 17.7 फीसदी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं. छोटे राज्यों में मणिपुर एकमात्र प्रदेश है, जहां यह आंकड़ा 40 फीसदी से अधिक है.
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रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि उत्तराखंड में वर्ष 2015-16 में सिर्फ 12.2 फीसदी पद रिक्त थे, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 69.6 फीसदी हो गया. छत्तीसगढ़ में 45 फीसदी से 57.3 फीसदी हो गया, तो ओड़िशा में यह आंकड़ा 26.9 फीसदी से बढ़कर 31.9 फीसदी हो गया. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015-16 में डॉक्टरों के 21.7 फीसदी पद रिक्त थे, जो अब बढ़कर 32.1 फीसदी हो गयी है.
असम और महाराष्ट्र भी ऐसे राज्य हैं, जहां रिक्तियां लगातार बढ़ीं हैं. महाराष्ट्र में आंकड़ा 17 फीसदी से बढ़कर 22.8 फीसदी हो गया है, तो असम में 17.8 से बढ़कर 25.5 पर पहुंच गया. तमिलनाडु और पंजाब भी पीछे नहीं हैं. तमिलनाडु में वर्ष 2015-16 में 7.6 फीसदी डॉक्टरों के पद रिक्त थे, जो बढ़कर 15.1 फीसदी हो गयी है. यानी रिक्तियों में लगभग 100 फीसदी का इजाफा हुआ है. वहीं, पंजाब में रिक्तियों का आंकड़ा 7.8 फीसदी से 12.7 फीसदी पहुंच गया है.
डॉक्टरों की बहाली करने में उत्तर प्रदेश और बिहार ने सबसे ज्यादा तेजी दिखायी है. उत्तर प्रदेश में 2015-16 में 26.7 फीसदी डॉक्टरों के पद रिक्त थे, जो अब सिर्फ 4.8 फीसदी रह गयी है. इसी तरह बिहार ने 63.6 फीसदी रिक्ति को घटाकर 34.1 फीसदी पर लाने में कामयाबी हासिल की है. कुल 21 बड़े राज्यों में से 8 में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़ा है, जबकि 13 राज्यों में घटा है.
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छोटे राज्यों की बात करें, तो नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने भी रिक्तियां घटाने के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है. नगालैंड में 27.4 फीसदी पद रिक्त हुआ करते थे, अब सभी पदों पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गयी है. त्रिपुरा, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप ने भी डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया है. इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के जनस्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों का एक भी पद रिक्त नहीं है.
वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में सिक्किम एकमात्र राज्य है, जहां वर्ष 2015-16 में भी डॉक्टर का कोई पद रिक्त नहीं था, अब भी कोई रिक्ति नहीं है. मिजोरम ने 38.1 फीसदी रिक्त पदों को घटाकर 2.4 फीसदी कर लिया है, तो गोवा में यह आंकड़ा 14.2 फीसदी से बढ़कर 20.2 फीसदी हो गया है. मणिपुर में भी रिक्तियां बढ़ी हैं. यहां पहले डॉक्टरों के 42.8 फीसदी पद खाली थे, अब 43.1 फीसदी खाली हैं. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने रिक्तियां कम की हैं. अरुणाचल ने 38.8 फीसदी को घटाकर 30.2 फीसदी कर लिया है, तो मेघालय ने 35.7 फीसदी को घटाकर 30.9 फीसदी कर लिया है.
केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप ने डॉक्टरों के रिक्त पदों को 36.4 फीसदी से घटाकर 10.6 फीसदी पर लाने में कामयाबी हासिल की है, तो दादर एवं नगर हवेली में अब भी 16.7 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं. पुडुचेरी, दिल्ली और दमन एवं दीव में भी डॉक्टरों की बहाली पर सरकार का ध्यान नहीं रहा. पुडुचेरी में रिक्तियों का ग्राफ 12.8 फीसदी से बढ़कर 16.1 फीसदी हो गया, जबकि दिल्ली में 14.2 फीसदी से बढ़कर 26.3 फीसदी और दमन एवं दीव में 7.1 फीसदी से बढ़कर 28.6 फीसदी हो गया है.
Posted By: Mithilesh Jha
