सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर होगी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई : शुभम आर्या

चौसा. शनिवार को मुफ्फसिल थाना पर पुलिस कप्तान शुभम आर्या के जनता दरबार में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों व इलाकों से बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी पीड़ा रखी. जनता दरबार की शुरुआत सामूहिक समस्याओं से हुई, जिसमें अतिक्रमण और शराब से जुड़े मामले सबसे अधिक चर्चा में रहे. फरियादियों ने शराबबंदी कानून के बावजूद गांवों में खुलेआम शराब मिलने की शिकायत की. इस पर एसपी ने गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये. चौसा नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या भी प्रमुखता से उठी. डॉ मनोज कुमार यादव ने सामूहिक शौचालय निर्माण स्थल पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की.

जनता दरबार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए. लोगों ने बताया कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं. इस पर जानकारी दी गई कि तार बदले जा रहे हैं, लेकिन अखौरीपुर गोला में ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण केबल बिछाने में दिक्कत आ रही है. कुछ फरियादियों ने चिंता जताई कि करीब 15 वर्ष पहले जैसी नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी की स्थिति दोबारा बनती दिख रही है, जिससे बच्चे और युवा प्रभावित हो रहे हैं. अखौरीपुर गोला चौक पर जाम की समस्या को लेकर लोगों ने बताया कि आए दिन लगने वाले जाम से आमजन परेशान हैं. ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, ऑटो चालकों को सुव्यवस्थित करने और अंधे मोड़ों पर साइड मिरर लगाने की मांग रखी. जनता दरबार में भूमि विवाद के मामलों की लंबी कतार लग गई. पूनम देवी ने मारपीट में महिला की मौत के मामले में पांच माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने और जमानत पर छूटे आरोपितों से मिल रही धमकियों की शिकायत की. मीरा देवी ने पट्टीदारों पर जबरन खेती करने, फसल काट लेने और धमकी देने का आरोप लगाया. राजनारायण वर्मा, पप्पू जायसवाल, महातीम सिंह यादव, रामलाल गुप्ता, बनारसी उपाध्याय, विजय कुमार जायसवाल सहित कई फरियादियों ने भूमि विवाद से जुड़े आवेदन दिए. पप्पू जायसवाल द्वारा गेंहू की फसल रौंदकर खराब किये जाने के मामले में एसपी ने पुलिस पदाधिकारी को तत्काल दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दियेे. अधिकांश भूमि विवाद मामलों के निष्पादन के लिए अंचल अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी. जनता दरबार के अंत में एसपी शुभम आर्या ने भरोसा दिलाया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.