अनियमितता पाये जाने पर 10 जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानों की लाइसेंस किया गया रद्द

बक्सर. डीएम डॉ विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टॉस्क फोर्स की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गयी. डीएम द्वारा आपूर्ति विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों इ-केवाइसी, ऑनलाइन राशन कार्ड निर्गमन, खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण आदि की समीक्षा विस्तार से की गयी. समीक्षा के क्रम में बक्सर जिले में अब तक 83.55 प्रतिशत लाभुकों का इ-केवाइसी किया गया, जो राज्य में द्वितीय स्थान पर हैं. प्रखंड नावानगर, चौगाई एवं केसठ का प्रगति प्रतिशत कम होने के कारण प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, नावानगर, चौगाई एवं केसठ को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जिले के औसत प्रतिशत से अधिक इ-केवाइसी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे. राशन कार्ड निर्गमन के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि सबसे पुराने आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए यथाशीघ्र निष्पादन करेंगे. अनियमितता पाये जाने पर किया गया लाइसेंस रद्द : विभागीय निर्देश के आलोक में कार्यालय दिवस के तहत 29 अगस्त से 17 सितंबर तक पीडीएस परख एप के माध्यम से बक्सर जिला अंतर्गत कुल 99.06% जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर सदर एवं डुमरांव के द्वारा 10 जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द एवं एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. डीलर संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 2025 तक ही मार्जिन मनी का भुगतान किया गया है. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि माह मई 2025 तक विभाग से आवंटन प्राप्त है. इस संबंध में निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर माह मई 2025 तक सभी मार्जिन का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे.