बक्सर में डीएम साहिला ने प्रभार नहीं देने वाले कर्मियों का वेतन रोका, लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

बक्सर डीएम साहिला ने लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रभार न सौंपने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जवाब तलब किया है। जानें पूरी खबर।

Buxar DM Action : बक्सर जिला मुख्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर डीएम साहिला ने सख्त रुख अपनाया है. समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि जो स्थानांतरित कर्मी अपने नए पदस्थापन स्थल पर अब तक प्रभार नहीं सौंप रहे हैं, उनका वेतन स्थगित किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों और फाइलों पर भी नाराजगी जाहिर की.

बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के प्रधान लिपिक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. डीएम ने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

लंबित प्रभार पर कड़ा एक्शन

समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कई कर्मियों का तबादला होने के बावजूद उन्होंने अब तक अपने नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है. इस पर डीएम साहिला ने नाराजगी जताते हुए स्थापना उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि ऐसे कर्मियों से तुरंत स्पष्टीकरण लिया जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक संबंधित कर्मचारी प्रभार का आदान-प्रदान नहीं करते, तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए. इस फैसले के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मियों में हड़कंप मच गया है.

उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित, अधिकारियों से जवाब तलब

बैठक में आपदा से जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा की गई. इसमें पाया गया कि कई अंचलों में अब तक यह प्रमाण पत्र लंबित हैं. इस वजह से महालेखाकार बिहार पटना को रिपोर्ट नहीं भेजी जा पा रही है.

डीएम ने बताया कि इस मामले में पहले भी कई बार संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने का निर्देश दिया.

पत्रों के लिए अलग पंजी रखने का निर्देश

डीएम साहिला ने सभी प्रधान सहायकों को निर्देश दिया कि जिला स्तर या जिला पदाधिकारी कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों का अलग से पंजी संधारण किया जाए. इससे पत्रों की ट्रैकिंग आसान होगी और किसी भी महत्वपूर्ण आदेश की अनदेखी नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यह व्यवस्था बेहद जरूरी है.

सेवांत लाभ में देरी नहीं होगी बर्दाश्त

बैठक के दौरान डीएम ने सेवांत लाभ से जुड़े मामलों पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक को सख्त हिदायत दी कि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ से जुड़ा कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

बैठक में डीएम साहिला ने साफ संकेत दे दिया कि अब जिले में लापरवाही और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.