Buxar News: जल्द ही भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर बाईपास का निर्माण कराया जायेगा: एसडीम

डुमरांव

. डुमरांव बाईपास निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शनिवार को एसडीएम राकेश कुमार ने रैंयतदारौ के साथ एक बैठक की. बैठक में डुमरांव बाईपास के निर्माण में आने वाली बाधाओं पर मंथन किया गया. जिससे डुमरांव के लोगों को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिल सके.

रैयतदारों की उदासीनता आड़े आ रही:

डुमरांव में बाईपास बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैयतदारो की उदासीनता आड़े आ रही है. हालांकि डुमरांव में बाईपास बनाने की प्रक्रिया में अब तेजी लाई जा रही है. जल्द ही नगर को जाम से छुटकारा मिल सकेगा. लगभग साढ़े पांच किलोमीटर लंबे बाइपास रोड का शीघ्र ही निर्माण कराया जाएगा. एसडीएम राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुमंडल प्रशासन का लक्ष्य है, कि डुमरांव में शीघ्र ही बाईपास सड़क का निर्माण हो. उन्होंने बताया कि बाईपास सड़क निर्माण के लिए सभी रैयतदारों को बुलाकर बातचीत किया गया. सड़क निर्माण में रैयत दारों की उदासीनता की वजह से समय बढ़ रहा है, नहीं तो अभी तक निर्माण में कार्य लग गया होता. डुमरांव बाईपास निर्माण के लिए चिन्हित भू-भाग के रैंयतदारो के साथ बैठक कर भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बाईपास निर्माण के लिए भू-भाग के रैंयतदारो को बार-बार नोटिस कराने के बाद भी किसानों द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन नहीं किया जा रहा है. इस क्रम में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी अधूरी रह गई है.

502 रैयतदारों की जमीन चिन्हित की गयी :

बाईपास निर्माण के लिए चार मौजे में मौजा डुमरांव, बनकट, खिरौली व भोजपुर कदिम के 502 रैयत दारों की जमीन चिन्हित की गई है. बाईपास निर्माण में सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि मुआवजे की प्रक्रिया के लिए 502 रैयतदारों में अब तक कुछ ही किसानों ने आवेदन किया है. इस मामले में भू -अर्जन के लिए सभी किसानों को कई बार नोटिस किया गया. लेकिन किसानों की उदासीनता से भू अर्जन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है. जल्द ही भू-अर्जन कर सड़क निर्माण कराया जाएगा एसडीएम: एसडीएम ने बताया कि रैयतदारों को कई बार नोटिस कराया गया. इसके संदर्भ में सभी किसानों को बताया भी गया है कि अपने मुआवजे के लिए फॉर्म भरकर अति शीघ्र जमा कर दें ताकि सभी किसानों को मुआवजा मिल सके. उन्होंने कहा कि भू अर्जन होते ही बाईपास रोड का निर्माण कराने के लिए विभाग को हैंड ओवर कर दिया जाएगा. इसके बाद रोड बनाने के लिए टेंडर कराकर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.